चुनाव आयोग ने मतदाता सूची संशोधन की तारीखें जारी कीं, 21 जनवरी 2027 को आएगी अंतिम लिस्ट

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने देश में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य छूटे हुए नागरिकों और पहली बार वोट देने की योग्यता रखने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करना है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

हालांकि, यह कार्यक्रम एक साथ पूरे देश में लागू नहीं होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना जैसे राज्यों में SSR का शेड्यूल बाद में घोषित किया जाएगा। इसी तरह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम की स्थिति को देखते हुए यह प्रक्रिया बाद में शुरू की जाएगी।

मतदाता सूची अपडेट की पूरी समय-सारणी

चुनाव आयोग द्वारा जारी विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार, पूरी प्रक्रिया के लिए एक समय-सीमा तय की गई है, जिसमें दावे और आपत्तियों के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया है।

मुख्य तारीखें इस प्रकार हैं:

• 20 नवंबर तक: पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण या पुनर्व्यवस्था।
• 30 नवंबर तक: एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन।
• 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक: दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि।
• 16 जनवरी 2027 तक: सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा।
• 21 जनवरी 2027: मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन।

आयोग ने अपने एक प्रेस नोट में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DRO) और अन्य मतदान अधिकारियों के लिए भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पारदर्शिता और सूचना का प्रसार

चुनाव आयोग ने कहा है कि संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अंतिम प्रकाशन के दिन प्रेस नोट जारी करेंगे। आयोग के अनुसार, "प्रत्येक सीईओ इस अवधि के दौरान प्रेस नोट जारी करेंगे, जिसमें ईआरओ द्वारा राजनीतिक दलों को दावों और आपत्तियों की साप्ताहिक सूची सौंपे जाने की तस्वीरें भी साझा की जाएंगी। नोट में जनता और राजनीतिक दलों को अपील की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।"

इसके अलावा, सीईओ जनता को अंतिम सूची के प्रकाशन और मतदाताओं के विवरण की जानकारी देंगे। आयोग ने 29 सितंबर को कम से कम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहली बार के मतदाताओं के नामांकन के लिए एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिसकी औपचारिक शुरुआत अब तारीखों की घोषणा के साथ हो गई है।

इनपुट: IANS