कावेरी जल विवाद: पीने के पानी को प्राथमिकता देने की अपील, कर्नाटक के पूर्व मंत्री ने विपक्ष से मांगा सहयोग

कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री एन. चेलुवरयास्वामी ने कहा है कि सरकार के लिए लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, उन्होंने विपक्षी दलों से इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की अपील की है।

यह बयान कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा गया है। चेलुवरयास्वामी ने बेंगलुरु में एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कावेरी के जलग्रहण क्षेत्र में कम बारिश के कारण राज्य एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है।

राज्य की दलील और मौजूदा स्थिति

पूर्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि कावेरी बेसिन में इस महीने उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई है और आगे भी भारी बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, “बेंगलुरु सहित कई जिलों में पीने के पानी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं हैं। पीने के पानी की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

चेलुवरयास्वामी के मुताबिक, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कावेरी अधिकारियों के सामने जलाशय के जल स्तर और बारिश के आंकड़ों समेत सभी तथ्य रख दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का रुख साफ है कि वह पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है और इस मामले में सांसदों व केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा की गई है।

विपक्ष से सहयोग की अपील

विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ उठाने के बजाय सरकार का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा, “इस संवेदनशील समय में विपक्षी दलों को बेवजह की राजनीति से बचना चाहिए।” चेलुवरयास्वामी ने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि हर दो-तीन साल में सूखे जैसे हालात बनते हैं और पूर्व मुख्यमंत्रियों एचडी देवेगौड़ा, एसएम कृष्णा, बीएस येदियुरप्पा और सिद्धारमैया ने भी ऐसी ही स्थितियों का सामना किया है। चेलुवरयास्वामी ने भरोसा जताया कि कावेरी मुद्दे पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में विपक्ष रचनात्मक सुझाव देगा।

इनपुट: IANS