दिल्ली प्रदूषण: वायु गुणवत्ता के 'लापता' आंकड़ों पर विवाद, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने उठाई जवाबदेही की मांग
दिल्ली जब अपने सालाना वायु गुणवत्ता संकट से जूझ रही है, तब प्रदूषण निगरानी के आंकड़ों में कथित खामियों को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने…
दिल्ली जब अपने सालाना वायु गुणवत्ता संकट से जूझ रही है, तब प्रदूषण निगरानी के आंकड़ों में कथित खामियों को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने मंगलवार को इस मुद्दे पर राजनीतिक जवाबदेही की मांग की। यह विवाद उन रिपोर्टों के बाद शुरू हुआ, जिनमें कहा गया है कि जब राजधानी में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, तब कई वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों ने पीएम2.5 के आंकड़ों को दर्ज करना बंद कर दिया।
समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन निगरानी स्टेशनों पर पहले कण पदार्थ (particulate matter) के स्तर में तेज वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद महत्वपूर्ण घंटों के दौरान पीएम2.5 की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी। इस ‘लापता’ डेटा ने प्रदूषण निगरानी प्रणालियों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही, यह बहस भी छिड़ गई है कि क्या मौजूदा निगरानी ढांचा अत्यधिक प्रदूषण की घटनाओं को सटीक रूप से दर्ज करने में भी सक्षम है।
प्रशासन का तर्क और विपक्ष का हमला
हालांकि, अधिकारियों और विशेषज्ञों ने आंकड़ों में आई इस कमी के पीछे संभावित तकनीकी कारणों का हवाला दिया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक नया अवसर प्रदान कर दिया है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि सरकारें दिल्ली में बार-बार आने वाले प्रदूषण के आपातकाल से निपटने में विफल रही हैं।
गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी में सीधे तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार या दिल्ली प्रशासन का नाम नहीं लिया। हालांकि, उनकी टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस का मानना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकारों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
जवाबदेही और पारदर्शिता पर नई बहस
दिल्ली का प्रदूषण संकट पहले से ही एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, जहां केंद्र, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकारें पराली जलाने, वाहनों के धुएं और औद्योगिक प्रदूषण जैसे कारणों को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करती रहती हैं। अब इस ‘लापता’ आंकड़ों के विवाद ने इस बहस में एक और पहलू जोड़ दिया है — कि क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान सरकारी एजेंसियां पर्याप्त रूप से पारदर्शी और जवाबदेह हैं। माना जा रहा है कि गोगोई के इस बयान से दिल्ली की जहरीली हवा और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने में सरकारों की जिम्मेदारी को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है।
इनपुट: IANS
