दिल्ली: सरकारी काम में देरी पर अब अधिकारी की जेब से कटेगा जुर्माना, नया सेवा अधिकार कानून लागू
दिल्ली के नागरिकों को अब सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही अनिश्चितकाल तक इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नया कानून अधिसूचित किया…
दिल्ली के नागरिकों को अब सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही अनिश्चितकाल तक इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नया कानून अधिसूचित किया है, जिसके तहत तय समय-सीमा में सेवा न देने वाले अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, 'दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और आसान सेवा प्राप्ति का अधिकार) अधिनियम, 2026' को लागू कर दिया गया है।
यह नया कानून 2011 के पुराने 'समय-बद्ध सेवा वितरण कानून' की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नागरिक देवो भव:' के विजन और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के मंत्र से प्रेरित है।
देरी और लापरवाही पर सख्त जुर्माना
इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए आर्थिक दंड की व्यवस्था है। अगर कोई अधिकारी बिना किसी ठोस कारण के सेवा देने में देरी करता है, तो उस पर प्रति दिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकता है।
इतना ही नहीं, यदि कोई अधिकारी बिना किसी उचित या पर्याप्त कारण के किसी आवेदन को खारिज कर देता है, तो उस पर भी 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, सरकारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी जुर्माना लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।
कैसे काम करेगा यह नया कानून?
इस अधिनियम के तहत, दिल्ली सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों और अन्य अधिसूचित संस्थानों की सेवाओं को शामिल किया जाएगा। सरकार एक अधिसूचना के जरिए बताएगी कि कौन सी सेवा कितने दिनों में पूरी की जानी चाहिए।
हर काम की होगी जवाबदेही: हर सेवा के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त होगा, जिससे आवेदन लंबित रहने पर जिम्मेदारी तय करना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, "यह नई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार न करना पड़े।"
इसके अलावा, सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी और हर आवेदन को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। इस नंबर के जरिए नागरिक अपने आवेदन की स्थिति (स्टेटस) को डिजिटल रूप से ट्रैक कर सकेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक सम्मान, पारदर्शिता और तय समय-सीमा के भीतर अपने अधिकारों का लाभ उठा सके।"
इनपुट: IANS
