पश्चिम बंगाल: सुवेंदु सरकार UCC बिल पर बढ़ाएगी कदम, आज कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट पर होगी चर्चा

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की अपनी चुनावी घोषणा को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में यूसीसी बिल का मसौदा पेश किए जाने की संभावना है।

सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा यूसीसी लागू करने से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा करना होगा। बिल का अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति अगले चार हफ्तों में अपनी सिफारिशें देगी, जिसके आधार पर अंतिम विधेयक तैयार होगा। सरकार की योजना इस बिल को अगस्त में विधानसभा के पटल पर रखने की है।

सरकार के दो महीने के कामकाज की समीक्षा

कैबिनेट बैठक के अलावा, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक और महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में वे भाजपा के नेतृत्व वाली अपनी सरकार के पहले दो महीनों के कामकाज का जायजा लेंगे। बैठक के दौरान नई सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ राज्य की मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी।

इन समुदायों को मिलेगी UCC से छूट

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 29 जून को विधानसभा में यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रस्तावित यूसीसी कानून के दायरे से राज्य के आदिवासी, मूल निवासी, कुर्मी और अन्य मान्यता प्राप्त प्राचीन जनजातीय समुदायों को बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि यह छूट उत्तराखंड और गुजरात द्वारा अपनाए गए मॉडल पर आधारित होगी। अगर यह कानून लागू होता है, तो पश्चिम बंगाल गुजरात, उत्तराखंड और असम के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन जाएगा।

इनपुट: IANS