नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, चुनाव प्रचार का रास्ता साफ

पश्चिम बंगाल की चर्चित नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मंगलवार को उन्हें 20 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी, जिससे उनके चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने का रास्ता साफ हो गया है।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जमानत इसलिए दी जा रही है ताकि मिलन प्रधान अन्य उम्मीदवारों की तरह स्वतंत्रतापूर्वक उपचुनाव लड़ सकें। यह अंतरिम जमानत उनके खिलाफ दर्ज सभी छह मामलों पर लागू होगी। मिलन प्रधान 2007 के दो पुराने हत्या मामलों में न्यायिक हिरासत में थे। ये मामले बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के दौरान हुए जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े हैं।

जमानत की शर्तें और गिरफ्तारी का घटनाक्रम

अदालत ने जमानत के साथ कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही मिलन को पूर्वी मेदिनीपुर जिले की हल्दिया जिला अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। इसके अलावा, उन्हें प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे और रात 9:30 बजे संबंधित पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी को फोन पर रिपोर्ट करनी होगी। जस्टिस घोष की पीठ इस मामले पर अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को करेगी।

मिलन प्रधान को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से कुछ ही घंटे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि तृणमूल कांग्रेस नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगी। यह घोषणा तृणमूल की अपनी उम्मीदवार संचिता डे प्रधान के नाटकीय ढंग से नाम वापस लेने के बाद की गई थी।

उपचुनाव की पृष्ठभूमि

नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में यहां से जीतने वाले मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला किया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर, दोनों सीटों से जीत हासिल की थी। नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे, और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को की जाएगी।

इनपुट: IANS