बरनाला लाठीचार्ज: पंजाब कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार को घेरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से हस्तक्षेप की मांग
पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय के सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति…
पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय के सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का दरवाजा खटखटाया और मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना को एक ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा है कि बरनाला में सफाई कर्मचारी अपने जायज हकों और मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज समेत अत्यधिक बल का प्रयोग किया। इस घटना में कई सफाई कर्मचारी घायल हो गए। पार्टी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की शिकायतों को सुनने के बजाय, जिला प्रशासन और पुलिस ने बल प्रयोग का रास्ता चुना।
मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधी जिम्मेदारी
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस पुलिसिया बर्बरता के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, इसलिए पुलिस की कार्रवाई के लिए वे ही जवाबदेह हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए वड़िंग ने बरगाड़ी में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस फायरिंग का जिक्र किया और कहा, "जिस तरह उस घटना के लिए शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसी तरह सफाई कर्मचारियों पर हुई इस बर्बरता के लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते भगवंत मान जिम्मेदार हैं।"
आयोग से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की अपील
कांग्रेस सांसदों ने इस घटना को अनुसूचित जाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा पर सवाल उठाने वाला गंभीर विषय बताया है। प्रतिनिधिमंडल ने NCSC से आग्रह किया कि वह अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए मामले की जांच करे। उनकी मांगों में पंजाब सरकार और बरनाला जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब करना, घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना और प्रभावित कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय सुझाना शामिल है। राजा वड़िंग ने यह भी घोषणा की कि पंजाब कांग्रेस इस मामले को हाईकोर्ट लेकर जाएगी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी ताकि सफाई कर्मचारियों को न्याय मिल सके।
इनपुट: IANS
