केरल: PSC भर्ती विवाद पर बोले मुख्यमंत्री सतीशन- 'जनता के साथ धोखा', आयोग की साख बहाल करेंगे
केरल लोक सेवा आयोग (PSC) में भर्ती को लेकर चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बुधवार को कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और रिश्तेदारों की नियुक्ति जनता के साथ धोखा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार…
केरल लोक सेवा आयोग (PSC) में भर्ती को लेकर चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बुधवार को कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और रिश्तेदारों की नियुक्ति जनता के साथ धोखा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार राज्य की प्रमुख भर्ती एजेंसी की खोई हुई साख को फिर से बहाल करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हर दिन कई पीएससी परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आ रही हैं। जो रिपोर्टें आ रही हैं, वे खतरनाक हैं। हमारा काम पीएससी की साख को बहाल करना है और हम ऐसा करेंगे।” उन्होंने यह भी बताया कि जांच जारी होने के कारण वह अधिक विवरण नहीं दे सकते, लेकिन सही समय पर सब कुछ सामने लाया जाएगा। सतीशन ने पीएससी बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद सामने आने की बात भी स्वीकार की और सभी से जांच पूरी होने तक इंतजार करने का आग्रह किया।
विपक्ष पर पलटवार और अन्य घोषणाएं
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सतीशन ने कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार का पक्ष रखा। निजी कंपनियों से बिजली खरीद के विवाद पर उन्होंने विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन पर बेबुनियाद बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली एलडीएफ सरकार ने भी उसी कंपनी से बिजली खरीदी थी जिससे मौजूदा सरकार बातचीत कर रही है, और पिछली सरकार राज्य की बिजली जरूरतों का सही अनुमान लगाने में विफल रही थी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कई विकास और नीतिगत योजनाओं की जानकारी दी:
- शराब नीति: उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने नए बार लाइसेंस देने के नियम बनाए थे, लेकिन उनकी सरकार उस रास्ते पर नहीं चलेगी और जल्द ही नई शराब नीति घोषित की जाएगी।
- मिशन समुद्र परियोजना: सतीशन ने वामपंथ पर विकास विरोधी रवैये का आरोप लगाया और विझिनजाम बंदरगाह परियोजना का उदाहरण दिया।
- मछुआरों के लिए योजना: सरकार मछुआरा समुदाय के बच्चों के लिए एक शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करेगी, ताकि उन्हें बंदरगाह से जुड़े रोजगार के अवसरों के लिए तैयार किया जा सके।
- पर्यटन परियोजनाएं: एक ओशिनेरियम और एक समुद्री संग्रहालय की मसौदा परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- IAS तबादले: हालिया आईएएस अधिकारियों के तबादलों को उन्होंने एक नियमित और विशेषाधिकार वाली प्रक्रिया बताया, जिसमें सभी नियमों का पालन किया गया।
इनपुट: IANS



