महाराष्ट्र में सूखे का संकट: मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिल्ली में केंद्र से मांगी मदद, अमित शाह ने दिया आश्वासन
महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अपने दो दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान बुधवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री…
महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अपने दो दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान बुधवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य के हालात की जानकारी दी और विशेष वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, इस मुलाकात में फडणवीस ने केंद्र को एक अग्रिम प्रस्ताव भी सौंपा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के लगभग 32 जिले सूखे की चपेट में हैं और करीब 80 प्रतिशत तालुका इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र की एक टीम 8 से 11 अक्टूबर के बीच महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेगी। यह टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य के प्रस्ताव के साथ मिलाकर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) से वित्तीय सहायता पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
केंद्र का सहयोग और राज्य की तैयारी
गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार इस मुश्किल घड़ी में महाराष्ट्र के साथ मजबूती से खड़ी है और हरसंभव केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी। फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय सहायता आने में समय लग सकता है, इसलिए राज्य सरकार अपने संसाधनों से किसानों को तत्काल मदद देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 23,000 गांवों में फसल सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और बाकी जगहों पर यह तेजी से जारी है। सरकार का लक्ष्य सभी औपचारिकताएं पूरी कर जल्द से जल्द किसानों तक सहायता राशि पहुंचाना है।
सूखा राहत के मानक और नागपुर हवाई अड्डा
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई अपनी चर्चा का भी जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूखा राहत के लिए सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी ही नहीं, बल्कि वर्षा की कमी, भूजल स्तर, फसल क्षति और भौतिक निरीक्षण जैसे कई कारकों का मूल्यांकन किया जाएगा। फडणवीस के अनुसार, यदि कोई तालुका सैटेलाइट इमेजरी के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है, तो भी अन्य मानकों के आधार पर उसे राहत के लिए विचाराधीन रखा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 20 तालुकों में फसल क्षति के आधार पर राहत देने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने दिल्ली दौरे में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस बैठक में नागपुर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आवश्यक 27 एकड़ रक्षा भूमि के अधिग्रहण पर अहम चर्चा हुई, जिससे इस परियोजना का रास्ता साफ हो गया है।
इनपुट: IANS
