PLI योजना में सुधार की तैयारी: सरकार मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करने और आयात पर निर्भरता घटाने पर दे रही ज़ोर

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना में बड़े बदलावों की तैयारी हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर इन योजनाओं की कमियों को दूर करने और उन्हें और असरदार बनाने पर काम कर रहा है।

नीति आयोग के CEO अनुराग जैन ने गुरुवार को कहा, "कुल मिलाकर, हम अब भी आयात पर निर्भर हैं। इस कारण हम पीएलआई योजनाओं में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं।" सरकार का यह कदम भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, लेकिन इसकी सफलता कई चुनौतियों पर निर्भर करेगी।

योजना की अब तक की प्रगति

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी के अनुसार, पीएलआई योजनाओं ने अब तक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। 31 मार्च, 2026 तक इन योजनाओं के तहत 2.40 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है, जबकि उत्पादन और बिक्री में 22.66 लाख करोड़ रुपए की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, नवंबर 2026 तक के प्रभाव आकलन के अनुसार, इन योजनाओं से 8.49 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। सरकार द्वारा अब तक कुल आवंटित राशि का 18.5 प्रतिशत, यानी 35,354 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन वितरित किया जा चुका है।

किन सेक्टरों ने किया अच्छा प्रदर्शन?

इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र सबसे सफल रहा है, जहाँ उत्पादन, निर्यात, बिक्री और रोजगार में मजबूत वृद्धि देखी गई है। इसी तरह, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों ने भी निवेश और उत्पादन के मामले में उत्साहजनक परिणाम दिए हैं।

अन्य सफल क्षेत्र:

• व्हाइट गुड्स: इस योजना ने 6,409 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया और 43,150 करोड़ रुपए का उत्पादन दर्ज किया। यहाँ घरेलू मूल्यवर्धन 20% से बढ़कर 55% हो गया है।
• सौर ऊर्जा: इस योजना ने देश की घरेलू विनिर्माण क्षमता को 8 गीगावाट से बढ़ाकर लगभग 116 गीगावाट करने में मदद की है।
• ड्रोन: इस योजना में भी अच्छी प्रगति हुई है, और इसके लिए आवंटित धनराशि का 77.5 प्रतिशत वितरित किया जा चुका है।

चुनौतियाँ और पिछड़े हुए क्षेत्र

नीति आयोग ने माना है कि कुछ क्षेत्रों में योजना उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी चिंता एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी योजना को लेकर है। 50 गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 1.4 गीगावाट घंटे की क्षमता ही विकसित हो पाई है और कोई व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है।

इसी तरह, आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना अभी शुरुआती चरण में है, जबकि दूरसंचार क्षेत्र अब भी महंगे कलपुर्जों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने निवेश तो आकर्षित किया है, लेकिन रोजगार सृजन लक्ष्य से पीछे है। नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी से जुड़ी कमियों, आयातित मशीनरी पर निर्भरता और परियोजनाओं में देरी को प्रमुख बाधाओं के रूप में चिह्नित किया है। आकलन में यह भी कहा गया है कि सिर्फ वित्तीय प्रोत्साहन सफलता की गारंटी नहीं है; इसे घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और तकनीक की तैयारी के साथ जोड़ना होगा।

इनपुट: IANS