कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु को पानी देने के आदेश के ख़िलाफ़ कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी

कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। कर्नाटक सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है, जिसमें उसे तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह याचिका गुरुवार को दायर करने की तैयारी है।

राज्य के जल संसाधन मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी ने बुधवार को विधान सौधा में पत्रकारों को बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से विस्तृत चर्चा हो चुकी है और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के आदेश के ख़िलाफ़ एक समीक्षा याचिका दायर करने का निर्देश भी दिया गया है।

राज्य में पेयजल संकट की आशंका

कर्नाटक सरकार ने पानी छोड़ने में अपनी असमर्थता जताते हुए राज्य के जलाशयों की गंभीर स्थिति का हवाला दिया है। मंत्री चेलुवरायस्वामी ने कहा, "हमारे पास पानी छोड़ने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता पेयजल उपलब्ध कराना है। साथ ही सूख चुके तालाबों और झीलों को भी भरने की ज़रूरत है।"

उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, "कर्नाटक किसी भी परिस्थिति में सीडब्ल्यूआरसी के आदेश का समर्थन नहीं करेगा।" सरकार का तर्क है कि पिछले वर्षों में 100 टीएमसी पानी छोड़ा गया था, जबकि इस साल अब तक केवल 30 टीएमसी पानी ही छोड़ा गया है, इसके बावजूद तमिलनाडु लगातार दबाव बना रहा है।

बारिश पर टिकी उम्मीदें और कानूनी रणनीति

मंत्री ने उम्मीद जताई कि अगर गौरी-गणेश उत्सव के एक सप्ताह के भीतर अच्छी बारिश होती है, तभी जल संकट की स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। इसके अलावा, सरकार कानूनी मोर्चे पर भी तैयारी कर रही है। चेलुवरायस्वामी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के सुझाव पर सरकार कावेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखने के लिए एक विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी और इस बारे में बोम्मई से भी चर्चा की जाएगी।

इनपुट: IANS