स्टैंड-अप इंडिया योजना अब 2031 तक जारी, सरकार ने महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए बढ़ाई समय-सीमा

केंद्र सरकार ने महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उद्यमियों को बढ़ावा देने वाली 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना की अवधि पांच साल के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को 31 मार्च, 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई।

समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस विस्तार का मुख्य लक्ष्य अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने इस योजना को समर्थन देने के लिए 4,111 करोड़ रुपए का एक ऋण गारंटी कोष भी बनाया है।

योजना का अब तक का प्रदर्शन

अप्रैल 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से, स्टैंड-अप इंडिया योजना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक इसके माध्यम से 2.75 लाख से अधिक महिला, एससी और एसटी उद्यमियों को अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। सरकार का मानना है कि इस पहल से नए उद्यम स्थापित करने और आर्थिक अवसरों का विस्तार करने में बड़ी मदद मिली है।

कितना और कैसे मिलता है ऋण?

इस योजना के तहत, योग्य लाभार्थी अपना नया 'ग्रीनफील्ड' उद्यम (यानी बिलकुल नया कारोबार) स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण ले सकते हैं। यह वित्तीय सहायता परियोजना की कुल लागत का 85 प्रतिशत तक हो सकती है।

ऋण के प्रकार: यह लोन दो तरह से उपलब्ध है — एक 'कम्पोजिट लोन' के रूप में, जिसमें कारोबार चलाने के लिए जरूरी वर्किंग कैपिटल और सावधि ऋण (Term Loan) दोनों शामिल होते हैं, या फिर सिर्फ सावधि ऋण के रूप में। इसके अलावा, ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक की ऋण गारंटी भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि संस्थागत ऋण तक पहुंच आसान हो सके।

कौन से क्षेत्र हैं शामिल?

स्टैंड-अप इंडिया योजना का दायरा काफी व्यापक है। इसमें विनिर्माण (manufacturing), सेवा (services), व्यापार (trading) और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियां (allied to agriculture) शामिल हैं। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के उद्यमियों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ाने का अवसर देना है।

इनपुट: IANS