छोटे कारोबारियों को मिलेगा बड़ा सहारा, सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड योजना को 2031 तक बढ़ाया

देश में छोटे और नए उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और उसे बढ़ाने में मदद करने वाली एक अहम सरकारी योजना को और विस्तार दिया गया है। केंद्र सरकार ने 'क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स' (CGFMU) को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले के बाद अब यह योजना 31 दिसंबर, 2031 तक लागू रहेगी।

यह योजना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को एक तरह की सुरक्षा देती है। जब वे छोटे उद्यमियों को कर्ज देते हैं, तो इस फंड के जरिए उनके कर्ज डिफॉल्ट होने (यानी कर्ज न चुका पाने) के जोखिम को कवर किया जाता है। इससे बैंक बिना झिझक के छोटे कारोबारियों को कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

क्या है इस योजना का मकसद और किसे मिलेगा फायदा?

इस फंड का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत दिए जाने वाले कर्जों को गारंटी देना है। इसके दायरे में कई तरह के लोन आते हैं:

• मुद्रा लोन: 20 लाख रुपए तक के लोन पर गारंटी कवर मिलता है।
• जन-धन ओवरड्राफ्ट: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के खातों पर 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पर भी यह लागू है।
• स्वयं सहायता समूह (SHG): 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच के पोर्टफोलियो वाले स्वयं सहायता समूहों को दिए गए कर्ज भी इसके अंतर्गत आते हैं।

यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से संचालित की जाती है।

अब तक का प्रदर्शन और भविष्य का लक्ष्य

जनवरी 2016 में शुरू हुई CGFMU योजना ने देश में मुद्रा लोन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत, सितंबर 2026 तक 60.36 करोड़ से ज़्यादा लोन मंजूर किए जा चुके हैं, जिनकी कुल रकम 43.34 लाख करोड़ रुपए है।

सरकार का अनुमान है कि योजना के इस विस्तार से अगले पांच वर्षों में लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज बांटा जा सकेगा, जिससे लाखों नए उद्यमियों को अपना सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। यह योजना 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31) के दौरान दिए जाने वाले सभी मुद्रा लोन पर लागू होगी।

इनपुट: IANS