कर्नाटक: 84 लाख मतदाता 'लापता', भाजपा ने अवैध प्रवासियों और कांग्रेस पर साधा निशाना

कर्नाटक में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में 84 लाख लोग अपनी जगह से गायब मिले हैं, जिनमें से 19 लाख लोगों का कोई अता-पता नहीं है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अशोक ने इन आंकड़ों को देश में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी से जोड़ा है।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो गई है। उन्होंने इसकी तुलना पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से करते हुए कहा, "जिस तरह पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है, उसी तरह बांग्लादेशी कांग्रेस पार्टी में मिल गए हैं।" अशोक ने दावा किया कि कांग्रेस ने इन लोगों को मतदाता पहचान पत्र भी जारी किए थे।

मतदाता सूची और अवैध प्रवासियों पर आरोप

आर. अशोक ने विस्तृत आंकड़े पेश करते हुए बताया कि SIR कवायद के दौरान 65 लाख ऐसे लोगों की पहचान हुई जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया था, जबकि 19 लाख लोगों ने कोई आवेदन जमा नहीं किया और वे राज्य में कहीं "लापता" हैं। उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में ऐसे तीन करोड़ लोग हैं, जबकि तीन करोड़ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक भी देश में रह रहे हैं।

उन्होंने बेंगलुरु के कोगिलु क्रॉस की एक घटना का भी उल्लेख किया और अनेकल में पांच पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी का हवाला दिया। अशोक ने यह भी बताया कि पुलिस ने लगभग 300 बांग्लादेशियों को 65 लाख रुपए खर्च कर विमानों से निर्वासित किया था। उन्होंने कांग्रेस द्वारा SIR प्रक्रिया की आलोचना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह अभ्यास नौ बार हो चुका है, जिसमें से सात बार UPA शासनकाल में हुआ था।

बेंगलुरु मेट्रो पर केंद्र-राज्य विवाद

मतदाता सूची के अलावा, आर. अशोक ने बेंगलुरु मेट्रो परियोजना पर भी राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार के इस दावे को चुनौती दी कि परियोजना में कर्नाटक का योगदान 84 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, "अगर 84 प्रतिशत निवेश राज्य से है, तो दिखाएं कि यह बजट में कहां परिलक्षित होता है। इस मामले में कौवे और गौरैया को लेकर झूठी कहानी मत बुनिए।"

अशोक ने स्पष्ट किया कि परियोजना में केंद्र और राज्य दोनों की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और बाकी राशि ऋण से जुटाई गई थी, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार ने दी थी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि राज्य का हिस्सा ज्यादा है तो मेट्रो का किराया बढ़ने पर केंद्र को दोषी क्यों ठहराया जाता है।

किसानों और कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार की आलोचना

भाजपा नेता ने राज्य सरकार पर किसानों के मुद्दों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए आया चावल विदेश भेजा जा रहा है और सरकार दोषियों की पहचान करने के बजाय किसानों पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि सूखा राहत अब तक किसानों तक नहीं पहुंची है और कल्याणकारी योजनाओं के तहत महिलाओं को 5,000 करोड़ रुपए भी नहीं दिए गए हैं। अशोक ने कांग्रेस सरकार पर इन गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज कर "निम्न स्तर की राजनीति" करने का आरोप लगाया।

इनपुट: IANS