बंगाल उपचुनाव: भाजपा ने नंदीग्राम और रेजिनगर में जीत का किया दावा, सुकांता मजूमदार ने बताया कारण

पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को होने वाले दो विधानसभा उपचुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और जीत का भरोसा जताया है। राज्य के मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने मंगलवार को कहा कि पार्टी नंदीग्राम और रेजिनगर, दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने विपक्षी दलों में वोटों के बंटवारे को भाजपा की जीत का एक अहम कारण बताया।

भाजपा ने नंदीग्राम से हसिरानी रथ और रेजिनगर से सखारव सरकार को अपना उम्मीदवार बनाया है। हसिरानी रथ, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मां हैं। वहीं, सखारव सरकार मुर्शिदाबाद जिले के पूर्व भाजपा अध्यक्ष रहने के साथ-साथ पार्टी की राज्य समिति के सदस्य भी हैं।

विपक्षी खेमे पर साधा निशाना

मजूमदार ने कहा, "दोनों भाजपा उम्मीदवार जीतेंगे, क्योंकि वामपंथी दलों ने रेजिनगर से दो उम्मीदवार उतारे हैं। आने वाले दिनों में सीपीआई-एम और कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान में उतरेंगे और तृणमूल कांग्रेस भी एक या दो उम्मीदवार उतारेगी।" उन्होंने आगे कहा कि जो भी राजनीतिक गठबंधन बनेगा, उसमें भाजपा की जीत की संभावनाएं साफ दिख रही हैं।

अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामले पर टिप्पणी

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास पर बंगाल सीआईडी की जांच को लेकर भी सुकांता मजूमदार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "मैं आगे क्या होगा, इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं।" हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जांच आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। मजूमदार के अनुसार, अगर अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय के बयानों के आधार पर दस्तावेज मिलते हैं, तो बनर्जी को भी जेल जाना पड़ सकता है।

समान नागरिक संहिता (UCC) पर बोले

राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के सवाल पर मजूमदार ने कहा कि इसे पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि आदेश जारी हो चुका है और भाजपा सरकार उसी के अनुरूप काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पहले ही एक समिति बना चुके हैं। उनके मुताबिक, UCC इसलिए ज़रूरी है ताकि जाति, पंथ या धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न हो।

इनपुट: IANS