मंगलवार, 17 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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भोपाल: अब किसी भी प्रदर्शन या रैली से पहले पुलिस की इजाजत ज़रूरी, कांग्रेस ने जताया विरोध

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन, रैली या सार्वजनिक सभा के आयोजन के लिए पुलिस से पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी यह…

भोपाल: अब किसी भी प्रदर्शन या रैली से पहले पुलिस की इजाजत ज़रूरी, कांग्रेस ने जताया विरोध
(फोटो: IANS)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन, रैली या सार्वजनिक सभा के आयोजन के लिए पुलिस से पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी यह निषेधाज्ञा दो महीने तक प्रभावी रहेगी। खास बात यह है कि यह आदेश कांग्रेस के 26 नवंबर को प्रस्तावित एक विरोध मार्च से ठीक पहले आया है, जिस पर पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने यह आदेश 16 नवंबर को 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया। आदेश के मुताबिक, राजनीतिक विरोध समेत धरना, जुलूस, पुतले जलाने, पदयात्रा और सरकारी दफ्तरों के घेराव जैसे आयोजनों के लिए अब पुलिस उपायुक्त से अग्रिम मंजूरी लेनी होगी।

प्रशासन ने क्यों बताया इस आदेश को ज़रूरी?

आदेश जारी करने के पीछे का तर्क समझाते हुए कमिश्नर ने कहा कि विभिन्न संगठन, राजनीतिक दल और समुदाय अपनी मांगों को लेकर अक्सर कार्यक्रम करते हैं। इन आयोजनों के लिए पर्याप्त पुलिस बल और यातायात प्रबंधन की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि पूर्व सूचना होने पर प्रशासन सुचारू संचालन के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है, ताकि आम जनजीवन प्रभावित न हो और किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने से रोका जा सके।

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

आदेश में साफ चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति के कार्यक्रम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 'भारतीय न्याय संहिता' 2023 की धारा 223 के तहत उल्लंघन करने वालों पर मामला दर्ज होगा। इसके अलावा, आयोजन के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान के लिए आयोजक ही जिम्मेदार माने जाएंगे। आदेश में भड़काऊ भाषणों, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली सामग्री, हथियार या विस्फोटक ले जाने और मशाल जुलूस निकालने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

कांग्रेस ने फैसले पर उठाए सवाल

इस आदेश के समय को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने कथित वोट चोरी के खिलाफ 26 नवंबर को भोपाल में एक विरोध मार्च की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में इस आदेश को लोकतांत्रिक असहमति को दबाने की कोशिश बताया।

उन्होंने आरोप लगाया, "सरकार वोट चोरी के खिलाफ उठ रही आवाजों से इतनी डरी हुई है कि अब वह लोकतंत्र की आवाज पर ही पाबंदियां लगा रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर के जरिए जारी किया गया यह नया आदेश, सरकार की राजनीतिक घबराहट और लोकतंत्र के प्रति उसकी असहिष्णुता का सबूत है।" पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ऐसे आदेशों से नहीं डरेगी और 26 नवंबर को जनता "वोट चोरी के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुरजोर आवाज उठाएगी।"

इनपुट: IANS

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News4Social मध्य प्रदेश डेस्क

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