पश्चिम बंगाल: 4 जिलों में मिड-डे मील के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को दी गई मंजूरी सरकार ने वापस ली
पश्चिम बंगाल सरकार ने चार जिलों के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील परोसने के लिए इस्कॉन से जुड़े ‘अक्षय पात्र फाउंडेशन’ को दी गई अपनी मंजूरी रद्द कर दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस…
पश्चिम बंगाल सरकार ने चार जिलों के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील परोसने के लिए इस्कॉन से जुड़े ‘अक्षय पात्र फाउंडेशन’ को दी गई अपनी मंजूरी रद्द कर दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले के बाद अब इन स्कूलों में भोजन पकाने और परोसने की पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल की जाएगी, जिसके तहत स्कूल परिसर में ही खाना तैयार होता था।
जिन जिलों में यह फैसला लागू होगा, उनमें उत्तर 24 परगना, हावड़ा, पुरुलिया और पूर्वी मिदनापुर शामिल हैं। रिपोर्ट में पूर्वी मिदनापुर को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का गृह जिला बताया गया है। हालांकि, सरकार के इस अचानक लिए गए फैसले के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है।
कोलकाता में जारी रहेगी व्यवस्था
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस्कॉन का एक और संगठन, ‘अन्नमृत फाउंडेशन’, कोलकाता नगर निगम (KMC) क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील परोसना जारी रखेगा। राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस्कॉन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसकी शुरुआत कोलकाता से हुई थी। सरकार ने तब कहा था कि अगर यह परियोजना सफल रही तो इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।
विवादों में रहा था फैसला
शुरुआत में, इस्कॉन को मिड-डे मील की जिम्मेदारी देने के सरकार के फैसले की विपक्षी दलों और नागरिक समाज ने कड़ी आलोचना की थी। आलोचकों का तर्क था कि इस्कॉन द्वारा परोसे जाने वाले पूरी तरह शाकाहारी भोजन से छात्र अंडे जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों से वंचित रह जाएंगे। हालांकि, बाद में जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस्कॉन के शाकाहारी भोजन के साथ-साथ अलग से अंडे भी दिए जाएंगे, तब यह विवाद शांत हो गया था। इस घोषणा के साथ ही योजना के लिए बजट आवंटन भी बढ़ा दिया गया था।
इनपुट: IANS
