असम सरकार का अहम फैसला: 'आयुष्मान असम' स्वास्थ्य योजना के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर

असम सरकार ने राज्य की एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना को गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 'आयुष्मान असम' योजना के क्रियान्वयन के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने को मंजूरी दे दी गई। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना का लक्ष्य राज्य के 40 लाख से अधिक परिवारों को निरंतर स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री सरमा ने दिसपुर स्थित लोक सेवा भवन में हुई बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि सरकार पूरे असम में परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और वित्तीय सुरक्षा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के ये फैसले सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने और समाज के विभिन्न वर्गों की मदद करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। 'आयुष्मान असम' के लिए यह आवंटन राज्य के स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे को मज़बूत करेगा और एक बड़ी आबादी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान बनाएगा।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े दो बड़े निर्णय

स्वास्थ्य के अलावा, कैबिनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में भी दो महत्वपूर्ण फैसले लिए। पहला, 'समग्र शिक्षा अभियान' के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाया गया है। अब सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को मिलने वाली एकमुश्त अनुग्रह राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे मुश्किल समय में शोक संतप्त परिवारों को बेहतर सहारा मिल सकेगा।

दूसरा फैसला संस्कृत शिक्षा को लेकर किया गया। कैबिनेट ने गुवाहाटी स्थित 'कृष्ण कांत हांडिकै गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज' का नलबाड़ी के 'कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशिएंट स्टडीज यूनिवर्सिटी' में विलय करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना, संस्कृत शिक्षा को मजबूत करना और छात्रों के लिए अकादमिक अवसरों का विस्तार करना है। ये सभी निर्णय सरमा सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं और सुधारों पर दिए जा रहे ध्यान का हिस्सा हैं।

इनपुट: IANS