असम में उच्च शिक्षा को बढ़ावा: 1.5 लाख छात्रों की मुफ्त कॉलेज पढ़ाई के लिए सरकार देगी ₹108 करोड़

असम सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा को और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'प्रज्ञान भारती योजना' के तहत 108.81 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस फंड का इस्तेमाल उन कॉलेजों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा जो स्नातक (अंडरग्रेजुएट) प्रथम वर्ष के छात्रों को मुफ्त प्रवेश देंगे।

इस फैसले से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के दौरान 1.5 लाख से अधिक छात्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सरमा ने पत्रकारों को बताया कि सरकार की इन पहलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। यह योजना पात्र छात्रों को मुफ्त दाखिले की सुविधा देती है, और सरकार अब मंजूर की गई राशि से इन शिक्षण संस्थानों को उनके खर्च की भरपाई करेगी।

स्कूली शिक्षा में भी सुधार की पहल

दिसपुर के लोक सेवा भवन में हुई इसी बैठक में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। कैबिनेट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी के 'रिसर्च पार्क' के जरिए 'टीचिंग-लर्निंग मटेरियल' (टीएलएम) किट विकसित करने और खरीदने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है।

सरकार के मुताबिक, इस कदम का लक्ष्य स्कूलों में 'अनुभवात्मक शिक्षा' को बेहतर बनाना है। इन नई टीएलएम किट को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि कक्षा की पढ़ाई अधिक इंटरैक्टिव और छात्र-अनुकूल बन सके, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। सीएम सरमा ने कहा कि सरकार स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक, असम की पूरी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इनपुट: IANS