असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए ₹160 करोड़ की मदद, 75,000 परिवारों को तत्काल नकद सहायता

असम में बाढ़ से प्रभावित 75 हजार परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को ₹160 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस पैकेज के तहत प्रत्येक प्रभावित परिवार के बैंक खाते में सीधे ₹15,000 की अंतरिम राशि भेजी गई है।

राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से यह राशि बिना किसी देरी के लाभार्थियों तक पहुँचे। मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य बाढ़ प्रभावित लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करना है, ताकि वे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकें।

सहायता और मुआवजा

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए कहा, “आज सुबह मैंने राज्य के चार जिलों में बाढ़ प्रभावित 75 हजार परिवारजनों के प्रत्येक खाते में 15 हजार रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की है।” उन्होंने यह भी बताया कि इसके साथ ही पात्र लोगों को 'पीएम सूर्य घर योजना' की राशि भी दी गई है।

सरकार की प्राथमिकता प्रभावितों को तुरंत नकद सहायता देना है, जबकि मुआवजे की अंतिम राशि बाढ़ से हुए नुकसान के व्यापक मूल्यांकन के बाद तय की जाएगी। इसके अलावा, शिवसागर और चराइदेव जैसे गंभीर रूप से प्रभावित जिलों के लोगों के लिए आने वाले दिनों में ₹10,000 की अतिरिक्त राशि देने का भी ऐलान किया गया है।

बाढ़ की मौजूदा स्थिति

हालांकि असम के कई जिलों में बाढ़ के हालात कुछ सुधरे हैं, लेकिन संकट अभी भी बना हुआ है। बाढ़ के कारण अब तक राज्य में 85 लोगों की मौत हो चुकी है और 1.36 लाख लोग अब भी इससे प्रभावित हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, 160 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और कई घर या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या पानी में डूबे हुए हैं। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ मिलकर राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटी है।

इनपुट: IANS