पश्चिम बंगाल: दाखिले पर रोक के खिलाफ 57 बीएड कॉलेज कलकत्ता हाई कोर्ट पहुँचे

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा तय पात्रता मानदंडों को पूरा न कर पाने के कारण दाखिला प्रक्रिया पर लगाई गई रोक के खिलाफ लगभग 57 बीएड कॉलेजों ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है।

इन कॉलेजों का मुख्य तर्क है कि अधिकारियों ने दाखिले रोकने के ठोस कारण बताते हुए उन्हें कोई स्पष्ट नोटिस जारी नहीं किया था। यह मामला तब सामने आया जब सरकार ने उन संस्थानों की एक सूची जारी की जो शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए संबद्धता (एफिलिएशन) नवीनीकरण के योग्य नहीं पाए गए।

क्यों लगाई गई थी रोक?

राज्य के अधिकारियों के मुताबिक, सूची में शामिल कुल 205 कॉलेज आवश्यक बुनियादी ढाँचे और प्रशासनिक मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसी के चलते उन्हें 2026-28 सत्र के लिए नए छात्रों का दाखिला लेने से रोक दिया गया था।

यह कार्रवाई राज्य में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कड़े कदमों का हिस्सा है। उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि शिक्षा के व्यावसायीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।

निरीक्षण और सरकार का पक्ष

सरकार ने हालाँकि एक रास्ता खुला रखा है। जो संस्थान अपनी कमियों, जैसे कि बुनियादी ढाँचे और फैकल्टी की कमी, को दूर कर लेंगे, वे 2027-29 शैक्षणिक सत्र के लिए अपनी पात्रता साबित करने हेतु दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

इस पूरी प्रक्रिया के तहत उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से राज्य के बीएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और फार्मेसी कॉलेजों का निरीक्षण किया था। पहले चरण के बाद, 156 बीएड कॉलेजों को दाखिले की अनुमति मिली, जबकि 415 कॉलेजों को कमियाँ दूर करने के लिए 21 दिन का 'कारण बताओ नोटिस' दिया गया। इनमें से नौ संस्थानों ने नोटिस का कोई जवाब ही नहीं दिया। दूसरे दौर के निरीक्षण के बाद, कुल 237 बीएड कॉलेजों को 2026-27 सत्र के लिए मंजूरी मिली, जबकि शेष 205 को रोक दिया गया।

इनपुट: IANS