आंध्र प्रदेश बनेगा निवेशकों के लिए और सुरक्षित, सरकार ला रही है विशेष 'निवेशक संरक्षण कानून'

आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में निवेश करने वालों के हितों की रक्षा के लिए एक समर्पित कानून बनाने की तैयारी कर रही है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह घोषणा राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में की। सरकार का मानना है कि 'निवेशक संरक्षण अधिनियम' लागू होने से उद्योगपतियों का भरोसा बढ़ेगा और वे राज्य में निवेश के लिए और अधिक प्रोत्साहित होंगे।

31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए नारा लोकेश ने बताया कि यह कानून आंध्र प्रदेश को भारत का ऐसा पहला राज्य बना देगा, जिसके पास निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानूनी ढांचा होगा। इससे पहले राज्य ने निवेशकों के लिए एस्क्रो अकाउंट्स की सुविधा शुरू करने में भी पहल की थी। उन्होंने कहा, "इस तरह का कानून उद्योगपतियों को अधिक भरोसा और आश्वासन देगा, जिससे उन्हें निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।"

राज्य की औद्योगिक ताकत और अवसर

नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए राज्य की कई खूबियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य के पास 1,000 किलोमीटर से लंबी तटरेखा है और विशाखापत्तनम सहित मौजूदा बंदरगाह सालाना लगभग 100 मिलियन टन माल संभालते हैं। रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में चार नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों के निर्माण से यह क्षमता दोगुनी हो जाएगी।

उन्होंने वैश्विक उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे न केवल आंध्र प्रदेश में अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, बल्कि इसे अपना 'कॉर्पोरेट घर' भी बनाएं। मंत्री ने सरकार की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया।

कृषि और विनिर्माण में अग्रणी

आर्थिक विविधता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि भारत के कुल समुद्री खाद्य निर्यात का लगभग एक-तिहाई और झींगा निर्यात का 80% हिस्सा आंध्र प्रदेश से आता है। इसी तरह, देश में बिकने वाले लगभग 60% एयर कंडीशनर श्री सिटी में बनते हैं।

कृषि क्षेत्र में भी राज्य का दबदबा है। देश के 40% से अधिक कोको और सूखी मिर्च का उत्पादन यहीं होता है। फलों के उत्पादन में यह देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राष्ट्रीय उत्पादन में 16% हिस्सेदारी है। मछली, अंडे और एफसीवी तंबाकू के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है।

निवेश और रोजगार के आंकड़े

मंत्री ने बताया कि जून 2024 से अब तक राज्य को 22.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 73% यानी 17.2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनसे 12.7 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इनमें से भी 5.9 लाख करोड़ रुपए की 51% परियोजनाएं जमीनी स्तर पर शुरू हो चुकी हैं, जिनसे 7.4 लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि 2019 से अनंतपुर स्थित किआ प्लांट से 19 लाख कारें बनकर 90 से अधिक देशों में निर्यात की जा चुकी हैं।

इनपुट: IANS