LPG सब्सिडी के लिए नियम बदला: 1 अक्टूबर से आधार बायोमेट्रिक देना क्यों ज़रूरी होगा?

अगर आप सरकार से मिलने वाली रियायती दर पर रसोई गैस सिलेंडर लेते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया है कि 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाला सिलेंडर पाने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) अनिवार्य हो जाएगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सब्सिडी केवल योग्य परिवारों तक ही पहुंचे।

सरकार का लक्ष्य इस व्यवस्था के ज़रिए डुप्लीकेट और अयोग्य कनेक्शनों को खत्म करना है। साथ ही, घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसी गड़बड़ियों को भी रोकना है। जो उपभोक्ता पहले ही अपनी आधार बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वे पहले की तरह ही सिलेंडर बुक कर पाएंगे।

आधार प्रमाणीकरण कैसे कराएँ?

जिन उपभोक्ताओं ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके लिए कई विकल्प दिए गए हैं। आप सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी बॉय के मोबाइल ऐप के ज़रिए, अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर के दफ़्तर जाकर, या तेल कंपनियों (OMCs) के मोबाइल ऐप के ज़रिए इसे पूरा कर सकते हैं।

• इंडेन ग्राहक: इंडियनऑयल वन (IndianOil One) ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
• भारतगैस ग्राहक: हेलो बीपीसीएल (Hello BPCL) ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
• एचपी गैस ग्राहक: एचपी पे (HP Pay) ऐप के ज़रिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

अगर बायोमेट्रिक नहीं कराया तो क्या होगा?

जो लोग बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते, उन्हें सिलेंडर की सप्लाई तो मिलती रहेगी, लेकिन उस पर सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को सिलेंडर बाज़ार की मौजूदा कीमत पर खरीदना होगा। उन्हें अपनी तेल कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म (वेबसाइट, ऐप, व्हाट्सएप या IVRS) पर यह जानकारी दर्ज करानी होगी। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर उन्हें 5 किलो या 10 किलो के सिलेंडर दिए जाएंगे।

अब तक की स्थिति और सरकारी प्रयास

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर तक देश के लगभग 90 प्रतिशत यानी 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। तेल कंपनियां अक्टूबर 2023 से ही इस बारे में जागरूकता अभियान चला रही हैं। इसके तहत उपभोक्ताओं को SMS, व्हाट्सएप संदेश, और IVRS रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। साथ ही, विशेष नामांकन शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक, सितंबर 2026 में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर करीब 210 रुपये की अप्रत्यक्ष सब्सिडी दी जा रही थी, जिसका बोझ तेल कंपनियों पर पड़ रहा है।

इनपुट: IANS