कर्नाटक: 108 एंबुलेंस कर्मियों की सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी, विपक्ष ने सरकार को घेरा

कर्नाटक में 108 'आरोग्य कवच' मुफ्त एंबुलेंस सेवा के लगभग 3500 कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 20 सितंबर से सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी है, जिससे राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट गहरा सकता है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर कर्मचारियों की समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप लगाया है।

आर. अशोक ने मंगलवार को बेंगलुरु में कहा कि अगर 20 सितंबर के बाद एंबुलेंस सेवाओं में कोई बाधा आती है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर की होगी। उन्होंने सरकार पर कर्मचारियों से बातचीत करने के बजाय उन्हें धमकाने का आरोप लगाया।

क्या हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें?

विपक्ष के नेता के अनुसार, एंबुलेंस कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगें हैं। इनमें अतिरिक्त भुगतान में की गई 45 प्रतिशत की कटौती को वापस लेना और 12 घंटे की शिफ्ट जैसी समस्याएं शामिल हैं। इसके अलावा, कर्मचारी यह भी मांग कर रहे हैं कि ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 108 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

सरकार पर विपक्ष के आरोप

आर. अशोक ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा, "यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के पास मौजूदा समय में विज्ञापन, उपलब्धियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए तो भरमार पैसा है। अफसोस की बात है कि उन सभी लोगों को न्याय देने के लिए पैसा नहीं है, जो दूसरों की जान बचाने में लगे रहते हैं।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार हड़ताल करने पर कर्मचारियों का लाइसेंस रद्द करने और कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दे रही है।

इससे पहले, सोमवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर ने चेतावनी दी थी कि अगर आंदोलन से मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ड्राइवरों से अपनी मांगों पर विचार के लिए सरकार से जुड़े संगठनों से बात करने को कहा था।

इनपुट: IANS