एक साल में 30 लाख कारीगरों ने अपनाया पीएम विश्वकर्मा योजना, सरकार ने बांटे ₹5,297 करोड़ के रियायती लोन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के तहत अब तक 30 लाख लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है, जो सरकार के कौशल विकास और वित्तीय सहायता कार्यक्रम में कारीगरों की व्यापक रुचि को दर्शाता है।
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को योजना की प्रगति का ब्योरा देते हुए बताया कि पंजीकृत 30 लाख कारीगरों में से लगभग 24.50 लाख लोगों को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। यह योजना 17 सितंबर, 2023 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कारीगरों को आधुनिक उपकरण, ऋण और बाजार तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।
वित्तीय सहायता और टूलकिट वितरण
आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 6.18 लाख विश्वकर्माओं (कारीगरों) को कुल 5,297 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। यह ऋण केवल 5 प्रतिशत की रियायती वार्षिक ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक की सीमा में उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, इंडिया पोस्ट के माध्यम से 18.15 लाख आधुनिक टूलकिट भी कारीगरों तक पहुंचाए गए हैं, ताकि वे अपने काम की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ा सकें।
पश्चिम बंगाल में योजना की प्रगति
यह जानकारी कोलकाता के धोनों धान्यो ऑडिटोरियम में MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित पीएम विश्वकर्मा योजना की तीसरी वर्षगांठ समारोह के दौरान सामने आई। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल में योजना की स्थिति पर भी चर्चा हुई। राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल से इस योजना के लिए 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण और ऋण सहायता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने में तेजी से मदद करेगी।
केंद्रीय MSME राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी कार्यक्रम में लाभार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य हाल ही में इस योजना से जुड़ा है। उन्होंने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए इसे एक मजबूत समुदाय और 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए आवश्यक बताया।
इनपुट: IANS
