गिरफ्तारी: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिरासत में लेने के पल से ही शुरू होगी 24 घंटे की समय-सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा की गिनती उसी क्षण से शुरू हो जाएगी, जब उसकी स्वतंत्रता सीमित की जाती है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अवधि जांच एजेंसी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने के समय से नहीं, बल्कि वास्तविक हिरासत में लिए जाने के समय से गिनी जाएगी।

यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने सुनाया। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि अगर 24 घंटे की अवधि की गणना तलाशी-जब्ती पूरी होने या औपचारिक गिरफ्तारी के बाद से की जाती है, तो यह न केवल कानून की नजर में गलत है, बल्कि पूरी तरह से असंवैधानिक भी है।

संवैधानिक प्रावधान और अदालत का रुख

संविधान का अनुच्छेद 22(2) यह अनिवार्य करता है कि गिरफ्तार किए गए हर व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। इस अवधि में गिरफ्तारी स्थल से अदालत तक की यात्रा का आवश्यक समय शामिल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी व्यक्ति को इस समय-सीमा के बाद भी बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हिरासत में रखा जाता है, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाना चाहिए।

न्यायालय ने यह भी कहा कि सिर्फ 24 घंटे की सीमा का पालन कर लेना ही हिरासत को उचित नहीं ठहराता। जांच एजेंसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 58 के तहत यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हिरासत की अवधि मामले की परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो।

मजिस्ट्रेट की भूमिका और जिम्मेदारी

सर्वोच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट की भूमिका को भी रेखांकित किया। बेंच ने कहा कि जब किसी आरोपी को पेश किया जाए, तो मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह उस वास्तविक तारीख और समय को दर्ज करे जब व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई थी। मजिस्ट्रेट को स्वतंत्र रूप से यह जांचना होगा कि संवैधानिक समय-सीमा का पालन हुआ है या नहीं। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि हिरासत की अवधि मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित समय से अधिक थी, तो वह आगे रिमांड देने से इनकार कर सकता है, भले ही पेशी 24 घंटे के भीतर हुई हो।

त्रिपुरा हाईकोर्ट का फैसला रद्द

यह फैसला उन चार लोगों की अपीलों पर आया, जिन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सभी अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। उनकी रिहाई विशेष न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन होगी।

इनपुट: IANS