कर्नाटक: 3 महीनों में 10 करोड़ का राशन ज़ब्त, PDS में बड़े तस्करी रैकेट का पर्दाफाश

कर्नाटक में गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन की अवैध हेराफेरी और तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, पिछले तीन महीनों में राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 17.78 लाख किलोग्राम राशन सामग्री ज़ब्त की है। इसकी कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है।

यह कार्रवाई खाद्य मंत्री रिजवान अरशद के निर्देश पर 1 अगस्त से चल रही है, जिसके तहत अधिकारी राशन ले जाने वाले वाहनों और निजी गोदामों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। मंत्री ने साफ़ किया है कि गरीबों के लिए तय अनाज की चोरी या उसे अवैध रूप से कहीं और खपाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राज्य भर में छापेमारी और गिरफ़्तारियाँ

विभाग की इस मुहिम में अब तक कुल 238 एफ़आईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 215 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। तस्करी में इस्तेमाल हो रहे 156 वाहनों को भी ज़ब्त कर लिया गया है। ज़ब्त की गई राशन सामग्री में चावल, गेहूँ, रागी और अन्य दालें शामिल हैं।

कार्रवाई का सबसे ज़्यादा असर उत्तरी कर्नाटक के बेलगावी ज़िले में दिखा, जहाँ से 5 लाख किलोग्राम से ज़्यादा राशन बरामद हुआ। इसके अलावा, कोलार से 3.5 लाख किलोग्राम, जबकि बागलकोट और विजयपुरा ज़िलों से एक-एक लाख किलोग्राम से अधिक अनाज ज़ब्त किया गया। विभाग ने कुकिंग गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीज़ल के अवैध भंडारण पर भी शिकंजा कसा है, जिसके तहत 14,250 लीटर पेट्रोल और 1,492 गैस सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं।

'सूखे के समय यह अक्षम्य अपराध': मंत्री रिजवान अरशद

मंत्री रिजवान अरशद ने अधिकारियों को तस्करी में शामिल नेटवर्क के ख़िलाफ़ छापेमारी जारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, “राज्य भर के लोग सूखे जैसी स्थिति के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में, गरीबों के लिए रखे गए चावल का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों और मुनाफे के लिए करना एक अक्षम्य अपराध है। हमारी सरकार ऐसा नहीं होने देगी।”

चावल की बढ़ती कीमतों के बीच मंत्री ने चेतावनी दी कि जो लोग अवैध भंडारण या कालाबाज़ारी के ज़रिए स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।

इनपुट: IANS