रविवार, 2 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
इकोनॉमी

GST कलेक्शन में हरियाणा का दबदबा, राष्ट्रीय औसत को पछाड़कर टॉप पर कायम

वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह के मामले में हरियाणा ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में SGST संग्रह वृद्धि…

GST कलेक्शन में हरियाणा का दबदबा, राष्ट्रीय औसत को पछाड़कर टॉप पर कायम
(फोटो: IANS)

वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह के मामले में हरियाणा ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में SGST संग्रह वृद्धि में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि हरियाणा की मजबूत आर्थिक स्थिति और राजस्व बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रभावी प्रयासों को दर्शाती है।

विज्ञापन

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर रहा है। अप्रैल से जुलाई 2026 की अवधि में राज्य का पोस्ट-सेटलमेंट SGST संग्रह 19,680 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 15,055 करोड़ रुपए था, जिसके मुकाबले इस साल 31 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि दर न केवल देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है, बल्कि 17 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत वृद्धि से भी काफी आगे है।

जुलाई महीने में भी शानदार प्रदर्शन

अगर सिर्फ जुलाई महीने के आंकड़ों को देखें तो भी हरियाणा का प्रदर्शन दोगुने से भी ज्यादा रहा है। जुलाई 2026 में राज्य का पोस्ट-सेटलमेंट SGST संग्रह 5,135 करोड़ रुपए था, जबकि जुलाई 2025 में यह 4,027 करोड़ रुपए था। इस तरह, साल-दर-साल आधार पर 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि केवल 13 प्रतिशत रही। वहीं, कुल GST राजस्व संग्रह में भी हरियाणा ने जुलाई में 25 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 10 प्रतिशत थी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि

आर्थिक मोर्चे के साथ-साथ हरियाणा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हरियाणा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य में प्रभावी काम किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक राज्य के 12,865 शिक्षण संस्थानों और 1,128 गांवों को 'तंबाकू-मुक्त' घोषित किया जा चुका है।

इनपुट: IANS

N

News4Social बिज़नेस डेस्क

News4Social बिज़नेस डेस्क — IANS समेत लाइसेंस-प्राप्त समाचार एजेंसियों की फीड से कारोबार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी ताज़ा व प्रामाणिक खबरें संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशित करता है। हर खबर उसके स्रोत के श्रेय (credit) के साथ दी जाती है। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →