हरियाणा में बिजली वितरण का निजीकरण: HERC के फैसले को चुनौती देगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को तैयार

हरियाणा में बिजली वितरण के निजीकरण को लेकर राज्य सरकार और हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। प्रदेश के बिजली मंत्री अनिल विज ने HERC के एक फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।

मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि सरकार ने निजीकरण के लिए किसी भी कंपनी को आमंत्रित नहीं किया था। उन्होंने कहा, "HERC एक स्वायत्त संस्था है, जो केंद्र सरकार के बिजली कानून के तहत बनती है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन दे सकता है... हमने किसी से कोई आवेदन नहीं मांगा।" उन्होंने बताया कि किसी प्रोवाइडर ने एक्ट के प्रावधानों के तहत आवेदन दिया था, जिस पर आयोग ने फैसला सुनाया है।

कानूनी लड़ाई और कर्मचारियों को आश्वासन

सरकार HERC के इस फैसले से सहमत नहीं है और इसका पुरजोर विरोध कर रही है। अनिल विज ने कहा, "हमने डटकर उसका विरोध किया है... हमने अच्छे वकील लगाए हैं और डटकर उसका विरोध किया है। अब HERC ने एक फैसला दे दिया है तो अब हम अपील में जाएंगे।"

सरकार इस मामले में जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करना चाहती है। विज ने कहा, "वैसे अपील करने के लिए 45 दिनों का प्रावधान है, लेकिन मैंने विभाग को कहा है कि 5 या 6 दिन के अंदर यह अपील दाखिल हो जानी चाहिए।" सरकार की कोशिश इस आदेश पर तुरंत स्थगन (स्टे) हासिल करने की होगी।

कर्मचारी यूनियनों से संवाद

इस मुद्दे पर बिजली मंत्री ने कर्मचारी यूनियनों को भी पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा, "हम पूरी तरह से कर्मचारियों के साथ हैं।" विज ने यूनियनों को सुझाव दिया कि वे अपने नेताओं को सरकार के वकील के साथ मिलकर केस तैयार करने में मदद करें। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कर्मचारी हड़ताल करते तो यह तब जायज होता जब सरकार अपील करने से मना कर रही होती, लेकिन सरकार तो खुद लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा, "हर समस्या का समाधान बातचीत से ही होता है।"

इनपुट: IANS