शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, BRS हैदराबाद में करेगी प्रदर्शन

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसमें अब भारत राष्ट्र समिति (BRS) भी शामिल हो गई है। पार्टी ने CEC के इस्तीफे की मांग करते हुए 10 अक्टूबर को हैदराबाद में…

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, BRS हैदराबाद में करेगी प्रदर्शन
(फोटो: IANS)

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसमें अब भारत राष्ट्र समिति (BRS) भी शामिल हो गई है। पार्टी ने CEC के इस्तीफे की मांग करते हुए 10 अक्टूबर को हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह प्रदर्शन मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर किया जा रहा है।

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BRS का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। पार्टी ने विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों का उल्लेख किया है जहां उसके विधायक हैं। पार्टी ने इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक व्यापक और स्वतंत्र जांच की मांग की है।

क्यों हो रहा है विवाद?

यह पूरा मामला एक मीडिया रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें दावा किया गया था कि अन्य चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव आयोग के कुछ फैसलों पर 10 महीने के भीतर 14 बार आपत्तियां दर्ज कराई थीं। विपक्ष का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन आपत्तियों को नजरअंदाज किया और सदस्यों की सहमति के बिना कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है।

विपक्ष की मांगें और अगला कदम

BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने नैतिक आधार पर ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि हैदराबाद में प्रदर्शन के बाद इस अभियान को दिल्ली तक ले जाया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। देश के विभिन्न हिस्सों में विपक्षी दल पहले से ही इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग और जंतर-मंतर जैसे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विपक्ष का मुख्य आरोप यह है कि मतदाता सूची से वैध मतदाताओं के नाम हटाने से चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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