दिल्ली: प्रस्तावित प्रदर्शन के चलते कर्तव्य पथ के आसपास 24 घंटे इंटरनेट बंद, सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो न रोकने को कहा

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा 10 अक्टूबर को प्रस्तावित एक प्रदर्शन के मद्देनज़र, केंद्र सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय ने जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के चारों ओर चार किलोमीटर के इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित करने की मंजूरी दे दी है।

यह आदेश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा जारी किया गया है और इसके तहत इंटरनेट पर पाबंदी 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यह फैसला दूरसंचार अधिनियम, 2023 और संबंधित नियमों के तहत लिया गया है। एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया, जियो और एमटीएनएल समेत सभी प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह रोक मोबाइल इंटरनेट की सभी तकनीकों पर लागू होगी।

मेट्रो सेवाओं पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

इसी मामले से जुड़ी एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रदर्शन के कारण दिल्ली में मेट्रो और अन्य रेल सेवाओं को पूरी तरह से बंद न किया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने कहा कि सेवाओं को नियंत्रित तरीके से चलाया जा सकता है, ताकि आम लोगों को असुविधा न हो।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाने और सेवाओं को नियंत्रित रूप से संचालित करने में अंतर होता है। अधिकारियों को आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखकर कदम उठाने चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि लगाए गए प्रतिबंधों पर पुनर्विचार किया जाएगा।

क्यों हो रहा है प्रदर्शन?

यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे मेट्रो के नियंत्रित संचालन से जुड़े किसी भी फैसले की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने के लिए उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

इनपुट: IANS