हमीरपुर: सरकार किसानों के हित के लिए जल्द ही एक बड़ा कदम उठाएगी. हमीरपुर में किसानों के लिए किए जाने वाले इस कदम से उनकी काफी समस्याओं का कुछ हद तक समाधान होगा. जी हां, सरकार जल्द ही किसानों को रुपे किसान कार्ड देने वाली है, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाने की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है. इसकी जिम्मेदारी बैंक अधिकारियों को दी गई है.
क्या फायदा मिलेगा ‘रुपे कार्ड’ का
सरकार द्वारा किसानों को मुहैया कराया जाएगा रुपे कार्ड इस कार्ड को किसानों को जारी करने की सरकार की मुख्य वजह किसानों को कैशलेस प्रणाली से जोड़ने से है. सहकारी समितियों, पीसीएफ व प्राइवेट दुकानों पर रखी पाँश मशीनों से खाद और बीज लेने के लिए किसान अब इसी रुपे किसान कार्ड के जरिए भुगतान कर सकेंगा. बता दें कि जिले में करीब दो लाख किसानों की संख्या है. लेकिन इन किसानों में करीब 90 हजार किसानों के पास ही केसीसी है.
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जिला कृषि अधिकारी डा. सरस कुमार तिवारी ने कहा कि किसानों को रुपे कार्ड देने का मकसद डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने से है. इससे किसनों को फसल की तमाम चीजों को खरीदने में सहूलियत मिलेगी. वहीं अन्य सामान खरीदने में कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जानकारी के अनुसार, साल 2017-18 में बैंकों को 68982 केसीसी जारी करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन बैंकों ने करीब 8102 किसानों को केसीसी जारी किया. वहीं सरकार चाहती है कि खरीफ अभियान से पहले किसानों को रुपे किसान कार्ड उपलब्ध करवाना.
कैंप में कितने बैंकों की भागीदारी
बता दें कि जिले में कुल 18 बैंकों की 106 शाखाएं है. इनमे से सबसे बड़ा बैंक इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक की 41, इलाहाबाद बैंक की 20, एसबीआई बैंक की 11 और हमीरपुर जिला सरकारी बैंक की 8 शाखा है. इन्हीं बैंकों के प्रतिनिधि अलग-अलग गांवों में जाकर कैंप को लगाएंगे. 12 और 13 जून को बैंक गांवों में जाकर रूपये कार्ड के लिए किसानों से आवेदन लेंगे. 18 जून को 54 गांव, 19 जून को 54 और 20 जून को 58 गांवों में शिविर लगाने का लक्ष्य बैंकों को सौंपा गया है.
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कैंप के दौरान बैंक अधिकारियों के साथ ग्राम स्तरीय कर्मी भी रहेंगे
ग्रामीण इलाकों में कैंप लगाने के समय ग्राम स्तरीय कर्मी भी मौजूद रहेंगे. जिन तिथियों पर यह कैंप लगाए जाएंगे उस दौरान किसानों को राजस्व विभाग के लेखपाल संबंधित किसानों को निशुल्क अभिलेख उपलब्ध कराएंगे. इस कैंप के समय ग्राम पंचायत अधिकारी, प्राविधिक सहायक समेत अन्य अधिकारी इसका सहयोग करेंगे.
इस योजना का लाभ सभी किसनों को सात जुलाई तक मिल पाएगा.
