GIS 2023: वाराणसी में गंगा की सफाई के लिए बनेगी रिवर लेबोरेटरी, फूड पार्क बनाने के लिए भी साइन हुआ एमओयू

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GIS 2023: वाराणसी में गंगा की सफाई के लिए बनेगी रिवर लेबोरेटरी, फूड पार्क बनाने के लिए भी साइन हुआ एमओयू

GIS 2023: वाराणसी में गंगा की सफाई के लिए बनेगी रिवर लेबोरेटरी, फूड पार्क बनाने के लिए भी साइन हुआ एमओयू


लखनऊ: वाराणसी में गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा की साफ-सफाई के लिए डेनमार्क सरकार स्मार्ट रिवर लेबोरेटरी बनाएगी। इसको लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के पहले दिन भारद्वाज हाल में आयोजित डेनमार्क पार्टनर सेशन के दौरान डेनमार्क के वैश्विक जलवायु नीति मंत्री डैन जोर्जेंसन और योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच 1,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। डैन जोर्जेंसन ने कहा कि यूपी भारत की शक्ति बन चुका है। हम लोग यूपी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत-डेनमार्क की हरित रणनीतिक साझेदारी स्केल, स्किल्स, स्पीड, स्कोप और सस्टेनबिलिटी के आधार पर दिशा तय करती है। हम लोग डायबीटीज को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं और उसके लिए पूरी तरह से डटे हुए हैं।

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भारत और डेनमार्क के बीच रिश्ते कई दशक पुराने हैं। भारत डेनमार्क के साथ मिलकर ग्रीन पार्टनरशिप के माध्यम से पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। वाराणसी में वरुणा नदी के कायाकल्प का प्रॉजेक्ट निश्चित रूप से वहां के लोगों को नया जीवन देगा। हमारी सरकार लगातार नदियों के पानी को साफ करने के साथ-साथ जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने के लिए काम कर रही है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने भी भारत के जल जीवन मिशन को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की थी।

गाजियाबाद और वाराणसी में बनेा फूड पार्क

हंच वेंचर्स यूपी में 200 एकड़ में दो फूड पार्क बनाएगी। ये फूड पार्क गाजियाबाद और वाराणसी में बनेंगे। इन्वेस्टर्स समिट में इसके लिए सरकार ने एमओयू किया है। समिट में शुक्रवार को ‘उत्तर प्रदेश :खाद्य प्रसंस्करण में संभावनाएं’ विषय पर आयोजित सत्र में यह जानकारी कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर रुद्र डालमिया और करन पाल सिंह ने दी। रुद्र ने बताया कि अभी तक हमारी कंपनी अमेरिका, यूएई सहित कुछ देशों में कारोबार कर रही है। भारत में फूड पार्क की शुरुआत यूपी से कर रहे हैं। अभी हमने 500 करोड़ रुपये का एमओयू किया है। उन्होंने बताया कि 50 एकड़ के एक फूड पार्क से 5000 लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। इसके अलावा करीब 25 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार मिलते हैं और किसानों सहित कई लोगों की आय में इजाफा होता है। हम दोनों ही पार्क 200 एकड़ में बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

18 महीने में बनाया गया प्लांट

वहीं आईटीसी के डिवीजनल चीफ एग्जिक्यूटिव, एग्री बिजनेस रजनीकांत राय ने बताया कि हमारा काफी काम पहले से यूपी में चल रहा है। हरदोई में फूड पार्क बन रहा है। पेप्सिको इंडिया की कम्युनिकेशन अफसर गरिमा सिंह 18 महीने के रेकॉर्ड समय मे हमने मथुरा के पास कोसी कलां में अपना फूड प्रॉसेसिंग प्लांट तैयार किया है। इसके अलावा भी कई जगह हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने नई खाद्य प्रसंस्करण नीति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने पर पांच करोड़ ओर कोल्ड चेन के लिए 10 करोड़ तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा मंडी शुल्क, स्टाम्प शुल्क, भू उपयोग परिवर्तन सहित कई अन्य छूट भी इसमें दी जा रही हैं। प्लांट में सौर्य ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भी 50 प्रतिशत तक छूट है। मैरीनो इंडिया के प्रकाश लोहिया, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय में अपर सचिव सरोज कुमार झा ने भी यूपी में खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाओं पर अपनी बात रखी।

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