Ghaziabad RRTS: रैपिड रेल कॉरिडोर के पास अगर आपकी जमीन है तो खुश हो जाइए, बना सकेंगे घर और दुकान
जोनल प्लान में गाजियाबाद के हिस्स में आने वाले 7 स्टेशन का ट्रांजिट ओरिएंटेड डिवेलपमेंट (टीओडी) फाइनल किया गया है। इसमें सबसे बड़ा टीओडी जोन मोदीनगर साउथ स्टेशन का है, जो 938 हेक्टेयर है। वहीं, सबसे छोटा टीओडी जोन मुरादनगर स्टेशन है। इसका एरिया करीब 376 हेक्टेयर के आसपास है, बाकी स्टेशन का टीओडी जोन इसके बीच का है। दुहाई और गुलधर स्टेशन को स्पेशल डिवेलपमेंट एरिया के तहत रखा गया है। स्टेशन के 1.5 किलोमीटर की परिधि में टीओडी जोन बनाया जाएगा, लेकिन टीओडी जोन बनाते समय सड़क, रेलवे लाइन, नाले की वजह से एरिया कम करना पड़े तो इसे संशोधित किया जा सकता है। इससे रैपिड रेल कॉरिडोर के दोनों तरफ अतिरिक्त एफएआर (फ्लोर एरिया रेश्यो) मिलेगा और तेजी से विकास होगा। अभी तक जहां डेढ़ से दो फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) मिल रहा था। नई पॉलिसी के तहत 5 एफएआर तक का फायदा मिलेगा।
वैशाली से मोहन नगर मेट्रो पर होगा काम
बोर्ड बैठक में रोपवे के प्रॉजेक्ट की उपयोगिता को खारिज करते हुए अब केवल मेट्रो प्रॉजेक्ट पर आगे काम करने की बात हुई। जीडीए वीसी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि मेट्रो की 2 ट्रांजिट लाइन के बीच 5 किमी के एरिया के लिए किसी अन्य ट्रांसपोर्ट मोड को डालना ठीक नहीं होगा। वैशाली से मोहन नगर के बीच मेट्रो के संचालन की सबसे पहले जरूरत है। इस पर एक बार फिर डीएमआरसी से इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा, उसके बाद ही इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वेव सिटी की संशोधित डीपीआर अटकी
जीडीए ने वेव सिटी की संशोधित डीपीआर का प्रस्ताव रखा था। इसमें करीब 400 एकड़ जमीन डीपीआर से बाहर करने की बात थी। मीटिंग में चर्चा हुई कि इन पर 572 करोड़ रुपये के बकाये की ऑडिट आपत्ति है। इस आपत्ति पर शासन की तरफ से सुझाव मांगा गया है। अभी तक शासन से कोई जवाब नहीं आया है। मंडलायुक्त ने कहा कि जब तक शासन से कोई जवाब नहीं आता है, तब तक संशोधित डीपीआर को बोर्ड में पेश न किया जाए।
समाजवादी आवास योजना को मिलेगा टाइम
8 बिल्डर समाजवादी आवास योजना के तहत काम कर रहे हैं। इनके नक्शे जीडीए ने पास किए हैं, लेकिन समय अवधि पूरी होने के बाद भी भवनों का निर्माण नहीं हो सका। इसका टाइम बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया। यह निर्णय हुआ है कि सभी बिल्डर से अंडरटेकिंग लेते हुए समय अवधि को बढ़ाई जाए, जितने समय की अंडरटेकिंग ली जाए, उतने समय में निर्माण हो जाना चाहिए।
इंदिरापुरम विस्तार पर जीडीए करेगा काम
जीडीए ने काफी समय पहले इंदिरापुरम विस्तार योजना के तहत कनावनी में जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन बाद में जब जमीन की कीमत अधिक हो गई, तो उसे डी-नोटिफाई के लिए बोर्ड से प्रस्ताव पास करके शासन को भेजा गया। जीडीए ने शासन को भेजे गए प्रस्ताव को वापस मंगा लिया था। पहले के डी-नोटिफाई पास किए गए प्रस्ताव को इस बोर्ड बैठक में निरस्त किया गया। अब जीडीए यहां बाकी जमीन का अधिग्रहण करेगा। इससे जीडीए को काफी आय होगी।
नीलामी के पैसे से होगा पीएम आवास का निर्माण
नूरनगर में निर्माणाधीन 480 भवनों का निर्माण जीडीए नीलामी के पैसे से करेगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में पास किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 25 मार्च 2022 तक नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य से अधिक बोली से जो आय हुई, उससे पीएम आवास योजना के निर्माण किया जाएगा। करीब 23 करोड़ रुपये की आय इस तरीके से हुई है।
नहीं हुआ ब्याज माफ
इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना में दिव्यांग रेखा कुमारी के ईडब्ल्यूएस भवन के 41 हजार 438 रुपये ब्याज माफ करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन नियम नहीं होने की वजह से प्रस्ताव को निरस्त किया गया। आरडीसी के फ्री वीइकल जोन के 10 कियोस्क के आवंटी द्वारा जमा कराई गई रकम को रिफंड करने का प्रस्ताव भी निरस्त किया गया। कहा गया कि 25 फीसदी कटौती के साथ पैसा रिफंड किया जाए, जबकि प्रस्ताव पूरे पैसे रिफंड करने का रखा गया था। इस आवंटी की कोरोना के दौरान मौत हो गई थी, इसलिए कियोस्क का संचालन नहीं किया जा सका।
अफोर्डेबल भवनों की कीमत अभी कम नहीं
अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रॉजेक्ट की कीमत कम करने का प्रस्ताव जीडीए बोर्ड में लेकर गया था, लेकिन प्रस्ताव बहुत स्पष्ट नहीं होने की वजह से अगली बैठक के लिए आगे बढ़ा दिया गया।
लैंडयूज चेंज का प्रस्ताव टला
बैठक में फाइनैंस कंट्रोलर ने 2021-22 की बैलेंसशीट पेश की, जिसे बोर्ड ने पास किया। राजेंद्रनगर के सिनेमाघर के भूखंड का लैंडयूज चेंज करने का प्रस्ताव, राजेंद्रनगर के गैस गोदाम के लैंड यूज परिवर्तन का प्रस्ताव भी अगली बोर्ड बैठक के लिए टाला गया।
यह होगा टीओडी एरिया
साहिबाबाद-650 हेक्टेयर
गाजियाबाद-477 हेक्टेयर
गुलधर-818 हेक्टेयर
दुहाई-720 हेक्टेयर
मुरादनगर-376 हेक्टेयर
मोदीनगर साउथ-938
मोदीनगर नॉर्थ-688
स्पेशल डिवेलपमेंट एरिया
दुहाई-550 हेक्टेयर
गुलधर-505 हेक्टेयर
5 प्रस्ताव पास हुए
-आरआरटीएस कॉरिडोर का जोनल प्लान
-समाजवादी आवास योजना के नक्शे का टाइम बढ़ाने
-इंदिरापुरम विस्तार योजना के डी-नोटिफाई का मामला
-पीएम आवास योजना के नीलामी के पैसे निर्माण
जीडीए की बैलेंसशीट
4 प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक के लिए रेफर
-वेव सिटी के संशोधित डीपीआर का मामला
-खन्नानगर कॉलोनी के सिनेमाघर के भूखंड का लैंडयूज
-अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के मूल्यांकन का प्रस्ताव
-राजेंद्रनगर के गैस गोदाम के लैंडयूज परिवर्तन का मामला
2 प्रस्ताव किए गए निरस्त
-इंद्रप्रस्थ योजना में दिव्यांग के ब्याज माफी का मामला
-आरडीसी के कियोस्क के आवंटी के रिफंड का मामला
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जोनल प्लान में गाजियाबाद के हिस्स में आने वाले 7 स्टेशन का ट्रांजिट ओरिएंटेड डिवेलपमेंट (टीओडी) फाइनल किया गया है। इसमें सबसे बड़ा टीओडी जोन मोदीनगर साउथ स्टेशन का है, जो 938 हेक्टेयर है। वहीं, सबसे छोटा टीओडी जोन मुरादनगर स्टेशन है। इसका एरिया करीब 376 हेक्टेयर के आसपास है, बाकी स्टेशन का टीओडी जोन इसके बीच का है। दुहाई और गुलधर स्टेशन को स्पेशल डिवेलपमेंट एरिया के तहत रखा गया है। स्टेशन के 1.5 किलोमीटर की परिधि में टीओडी जोन बनाया जाएगा, लेकिन टीओडी जोन बनाते समय सड़क, रेलवे लाइन, नाले की वजह से एरिया कम करना पड़े तो इसे संशोधित किया जा सकता है। इससे रैपिड रेल कॉरिडोर के दोनों तरफ अतिरिक्त एफएआर (फ्लोर एरिया रेश्यो) मिलेगा और तेजी से विकास होगा। अभी तक जहां डेढ़ से दो फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) मिल रहा था। नई पॉलिसी के तहत 5 एफएआर तक का फायदा मिलेगा।
वैशाली से मोहन नगर मेट्रो पर होगा काम
बोर्ड बैठक में रोपवे के प्रॉजेक्ट की उपयोगिता को खारिज करते हुए अब केवल मेट्रो प्रॉजेक्ट पर आगे काम करने की बात हुई। जीडीए वीसी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि मेट्रो की 2 ट्रांजिट लाइन के बीच 5 किमी के एरिया के लिए किसी अन्य ट्रांसपोर्ट मोड को डालना ठीक नहीं होगा। वैशाली से मोहन नगर के बीच मेट्रो के संचालन की सबसे पहले जरूरत है। इस पर एक बार फिर डीएमआरसी से इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा, उसके बाद ही इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वेव सिटी की संशोधित डीपीआर अटकी
जीडीए ने वेव सिटी की संशोधित डीपीआर का प्रस्ताव रखा था। इसमें करीब 400 एकड़ जमीन डीपीआर से बाहर करने की बात थी। मीटिंग में चर्चा हुई कि इन पर 572 करोड़ रुपये के बकाये की ऑडिट आपत्ति है। इस आपत्ति पर शासन की तरफ से सुझाव मांगा गया है। अभी तक शासन से कोई जवाब नहीं आया है। मंडलायुक्त ने कहा कि जब तक शासन से कोई जवाब नहीं आता है, तब तक संशोधित डीपीआर को बोर्ड में पेश न किया जाए।
समाजवादी आवास योजना को मिलेगा टाइम
8 बिल्डर समाजवादी आवास योजना के तहत काम कर रहे हैं। इनके नक्शे जीडीए ने पास किए हैं, लेकिन समय अवधि पूरी होने के बाद भी भवनों का निर्माण नहीं हो सका। इसका टाइम बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया। यह निर्णय हुआ है कि सभी बिल्डर से अंडरटेकिंग लेते हुए समय अवधि को बढ़ाई जाए, जितने समय की अंडरटेकिंग ली जाए, उतने समय में निर्माण हो जाना चाहिए।
इंदिरापुरम विस्तार पर जीडीए करेगा काम
जीडीए ने काफी समय पहले इंदिरापुरम विस्तार योजना के तहत कनावनी में जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन बाद में जब जमीन की कीमत अधिक हो गई, तो उसे डी-नोटिफाई के लिए बोर्ड से प्रस्ताव पास करके शासन को भेजा गया। जीडीए ने शासन को भेजे गए प्रस्ताव को वापस मंगा लिया था। पहले के डी-नोटिफाई पास किए गए प्रस्ताव को इस बोर्ड बैठक में निरस्त किया गया। अब जीडीए यहां बाकी जमीन का अधिग्रहण करेगा। इससे जीडीए को काफी आय होगी।
नीलामी के पैसे से होगा पीएम आवास का निर्माण
नूरनगर में निर्माणाधीन 480 भवनों का निर्माण जीडीए नीलामी के पैसे से करेगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में पास किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 25 मार्च 2022 तक नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य से अधिक बोली से जो आय हुई, उससे पीएम आवास योजना के निर्माण किया जाएगा। करीब 23 करोड़ रुपये की आय इस तरीके से हुई है।
नहीं हुआ ब्याज माफ
इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना में दिव्यांग रेखा कुमारी के ईडब्ल्यूएस भवन के 41 हजार 438 रुपये ब्याज माफ करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन नियम नहीं होने की वजह से प्रस्ताव को निरस्त किया गया। आरडीसी के फ्री वीइकल जोन के 10 कियोस्क के आवंटी द्वारा जमा कराई गई रकम को रिफंड करने का प्रस्ताव भी निरस्त किया गया। कहा गया कि 25 फीसदी कटौती के साथ पैसा रिफंड किया जाए, जबकि प्रस्ताव पूरे पैसे रिफंड करने का रखा गया था। इस आवंटी की कोरोना के दौरान मौत हो गई थी, इसलिए कियोस्क का संचालन नहीं किया जा सका।
अफोर्डेबल भवनों की कीमत अभी कम नहीं
अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रॉजेक्ट की कीमत कम करने का प्रस्ताव जीडीए बोर्ड में लेकर गया था, लेकिन प्रस्ताव बहुत स्पष्ट नहीं होने की वजह से अगली बैठक के लिए आगे बढ़ा दिया गया।
लैंडयूज चेंज का प्रस्ताव टला
बैठक में फाइनैंस कंट्रोलर ने 2021-22 की बैलेंसशीट पेश की, जिसे बोर्ड ने पास किया। राजेंद्रनगर के सिनेमाघर के भूखंड का लैंडयूज चेंज करने का प्रस्ताव, राजेंद्रनगर के गैस गोदाम के लैंड यूज परिवर्तन का प्रस्ताव भी अगली बोर्ड बैठक के लिए टाला गया।
यह होगा टीओडी एरिया
साहिबाबाद-650 हेक्टेयर
गाजियाबाद-477 हेक्टेयर
गुलधर-818 हेक्टेयर
दुहाई-720 हेक्टेयर
मुरादनगर-376 हेक्टेयर
मोदीनगर साउथ-938
मोदीनगर नॉर्थ-688
स्पेशल डिवेलपमेंट एरिया
दुहाई-550 हेक्टेयर
गुलधर-505 हेक्टेयर
5 प्रस्ताव पास हुए
-आरआरटीएस कॉरिडोर का जोनल प्लान
-समाजवादी आवास योजना के नक्शे का टाइम बढ़ाने
-इंदिरापुरम विस्तार योजना के डी-नोटिफाई का मामला
-पीएम आवास योजना के नीलामी के पैसे निर्माण
जीडीए की बैलेंसशीट
4 प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक के लिए रेफर
-वेव सिटी के संशोधित डीपीआर का मामला
-खन्नानगर कॉलोनी के सिनेमाघर के भूखंड का लैंडयूज
-अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के मूल्यांकन का प्रस्ताव
-राजेंद्रनगर के गैस गोदाम के लैंडयूज परिवर्तन का मामला
2 प्रस्ताव किए गए निरस्त
-इंद्रप्रस्थ योजना में दिव्यांग के ब्याज माफी का मामला
-आरडीसी के कियोस्क के आवंटी के रिफंड का मामला
