Ghaziabad: अफसरों की लापरवाही से हुई किसान की मौत, जांच में दोषी लेखपाल सस्पेंड

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Ghaziabad: अफसरों की लापरवाही से हुई किसान की मौत, जांच में दोषी लेखपाल सस्पेंड

Ghaziabad: अफसरों की लापरवाही से हुई किसान की मौत, जांच में दोषी लेखपाल सस्पेंड


गाजियाबाद के मोदीनगर में किसान की मौत मामले में लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में लेखपाल को दोषी पाया गया है।

 

गाजियाबाद: अफसरों के सामने हाथ की नस काटने के बाद हुई किसान की मौत मामले में रविवार को काफी हंगामा हुआ। भाकियू के बैनर तले किसान नेताओं ने गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील परिसर में धरना दिया और लेखपाल पर कार्रवाई की मांग की। वहीं, डीएम के आदेश पर पहले ही जांच शुरू हो गई थी। जांच के दौरान रविवार देर शाम लेखपाल राजन प्रियदर्शी को सस्पेंड कर दिया गया। एसडीएम शुभांगी शुक्ला ने बताया कि प्रथम दृष्टयता जांच में लेखपाल को दोषी पाया गया है। लेखपाल ने गांव डिडोली में मौके पर जाकर भौतिक जांच की थी, लेकिन रिपोर्ट संतोषजनक प्रस्तुत नहीं की, जिस कारण उसे सस्पेंड किया गया है। अभी मामले में जांच चल रही है। दोषी कर्मचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। डीएम के आदेश पर एडीएम ऋतु सुहास के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया।

वहीं, भाकियू के एनसीआर अध्यक्ष प्रवीन मलिक ने कहा कि सुशील के परिवार को इंसाफ तभी मिलेगा, जब दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। SDM शुभांगी शुक्ला ने बताया कि जांच के लिए DM के आदेश पर ADM ऋतु सुहास को नियुक्त किया गया है। शनिवार को घटना के बाद ADM ने तहसील में पहुंचकर प्रकरण की जांच की थी। किसान की शिकायत पर 2 बार लेखपाल ने मौके पर जाकर जांच की थी। किसान की कुछ जमीन पर पक्का कब्जा मिला था। लोगों ने मकान बना रखे थे। इसके चलते किसान को कोर्ट में वाद दायर करने के लिए कहा गया था, लेकिन किसान की तरफ से वाद दायर नहीं किया गया। वाद दायर होने के बाद नोटिस देकर कब्जाधारियों को बुलाने और सुनवाई करने का प्रावधान है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा

बुजुर्ग किसान सुशील की मौत हाथ की नस काटने से हुई या हार्टअटैक पड़ने से, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अधिकारी भी कहीं ना कहीं इस मौत के लिए जिम्मेदार हैं। 3 साल से पीड़ित शिकायत लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे।

विधायक बोलीं…

मोदीनगर की विधायक डॉ. मंजू शिवाच ने कहा कि डीएम से बातचीत की थी। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो भी प्रकरण में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तहसील स्तर पर भी अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता के आधार पर कराने के लिए हिदायत दी गई है।

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