GDA से एमओयू साइन हुआ…DMRC ने वैशाली-कौशांबी मेट्रो स्टेशन का टैक्स देने से किया इनकार

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GDA से एमओयू साइन हुआ…DMRC ने वैशाली-कौशांबी मेट्रो स्टेशन का टैक्स देने से किया इनकार

GDA से एमओयू साइन हुआ…DMRC ने वैशाली-कौशांबी मेट्रो स्टेशन का टैक्स देने से किया इनकार


गाजियाबाद के वैशाली और कौशांबी मेट्रो स्टेशन का सर्विस टैक्स डीएमआरसी ने देने से साफ मना कर दिया है। उसका कहना है कि इसके लिए जीडीए से एमओयू साइन हुआ था, जबकि जीडिए निर्माण तक इसकी बात कह रहा है।

 

हाइलाइट्स

  • दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा मेट्रो रूट के नौ स्टेशनों पर भी बकाया है सर्विस टैक्स
  • डीएमआरसी एमओयू साइन होने की बात कहकर नहीं दे रहा टैक्स
  • जीडीए मेट्रो निर्माण तक के लिए एमओयू साइन की बात कह रहा है
गाजियाबादः दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने गाजियाबाद नगर निगम को एक और झटका दिया है। डीएमआरसी ने मेट्रो की ब्लू लाइन के गाजियाबाद में बने दो स्टेशनों वैशाली और कौशांबी पर बकाया कई करोड़ रुपये का सर्विस टैक्स देने से इनकार कर दिया है। ये दोनों मेट्रो स्टेशन नगर निगम के वसुंधरा जोन स्थित कौशांबी और वैशाली में बने हैं।

ब्लू लाइन मेट्रो से गाजियाबाद सिटी को वर्ष 2010 में जोड़ा गया था। इसके लिए गाजियाबाद प्रशासन की ओर से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने पैसा दिया था। इस मेट्रो के चलने से गाजियाबाद के लोगों को लाभ हो रहा है। मेट्रो भी गाजियाबाद के लोगों को सुविधा देकर मोटी कमाई कर रही है। बावजूद इसके डीएमआरसी ने इन दोनों स्टेशनों का सर्विस टैक्स नगर निगम को देने से इनकार कर दिया। इससे पहले डीएमआरसी ने दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा मेट्रो रूट के नौ स्टेशनों पर नगर निगम द्वारा लगाए सर्विस टैक्स को देने से इनकार कर दिया था। इसे लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है।

यह है पूरा मामला

डीएमआरसी कहता है कि वर्ष 2014 में जब जीडीए ने यूपी सरकार की ओर से डीएमआरसी के साथ एमओयू साइन किया था, उस समय तय किया था कि डीएमआरसी के इस प्रॉजेक्ट पर स्टेट टैक्स जीडीए अदा करेगा। वहीं, जीडीए डीएमआरसी को कई बार कह चुका है कि यह शर्त मेट्रो प्रॉजेक्ट के पूरा होने तक की थी। अब मेट्रो लाइन चालू है, ऐसे में उन्हें ही निगम का सर्विस टैक्स अदा करना है। इस पर डीएमआरसी तैयार नहीं है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा का कहना है कि निगम इस मामले में अब कानूनी सलाह ले रहा है। इसके बाद डीएमआरसी से डायरेक्ट बात की जाएगी।

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