Faridabad News:दिल्ली की कंपनी ने 1.45 करोड़ रुपये में बेच डाली सरकारी जमीन, फरीदाबाद के उद्यगी के साथ फ्रॉड
फरीदाबाद: दिल्ली की एक कंपनी के मालिकों पर सरकारी जमीन व उस पर बनी बिल्डिंग बेचने का आरोप लगा है। आरोप है कि कंपनी के मालिकों ने साजिश के तहत फरीदाबाद के एक उद्यमी को प्रॉपर्टी करीब पौने दो करोड़ रुपये में बेच डाली। यह प्रॉपर्टी फरीदाबाद के न्यू DLF इंडस्ट्रियल एरिया में है। सेक्टर-31 थाने में दिल्ली की कंपनी के तीन डायरेक्टरों पर फ्रॉड का केस दर्ज किया गया है। जांच अपराध शाखा पुलिस कर रही है। लंबी जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं, कंपनी की ओर से कहा गया है कि झूठे आरोप लगाए गए हैं।सेक्टर -7 सी निवासी मनोज नेवर ने बताया कि वह मैसर्स देवार्स इंटरनैशनल कंपनी में पार्टनर हैं। उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी के डायरेक्टर गगन गुप्ता, रूपक गुप्ता और नीलम गुप्ता पर फ्रॉड का आरोप लगाया है।एफआईआर के मुताबिक, आरोपियों ने उन्हें बताया कि उनका फरीदाबाद के न्यू DLF इंडस्ट्रियल एरिया में 310.55 वर्गमीटर का प्लॉट है। मनोज को सूटकेस कंपनी खोलनी थी। उन्होंने प्लॉट की डील एक करोड़ 42 लाख रुपये में कर ली।
70 लाख रुपये पहले लिए
तीनों ने मनोज को बताया कि बैनामा के तौर पर 70 लाख रुपये दे दो। बाकी रकम नकद दे देना। प्रलोभन दिया कि ऐसा करने पर उनकी स्टॉम्प ड्यूटी भी बच जाएगी। प्लॉट की रजिस्ट्री चार अप्रैल 2019 को हो गई थी। मनोज ने कहा कि प्लॉट का इंतकाल दर्ज करा कर दें, जिस पर आरोपी आश्वासन देते रहे। एक साल बाद भी इंतकाल दर्ज नहीं कराया गया।
मनोज को तीन साल पहले इस भ्रष्टाचार के बारे में पता चला। आरोपियों ने गलती से क्षेत्र के पटवारी का मोबाइल नंबर मनोज को दे दिया। मनोज ने पटवारी से पूछा कि मुटेशन चढ़ाने के काम में देरी क्यों हो रही है, इस पर पटवारी ने कहा कि अधिगृहित जमीन होने के कारण मुटेशन नहीं चढ़ेगी, तब मनोज ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
देवेंद्र सिंह, एसीपी
मार्च-2020 में कोराना के कारण ऑफिस बंद हो गए, इसलिए इंतकाल दर्ज करने के लिए मनोज भी भागदौड़ नहीं कर सके। मनोज ने जनवरी-2022 में इंतकाल अपने नाम चढ़ाने के लिए आवेदन किया तो पता चला कि प्लॉट को सरकार कई साल पहले ही अधिगृहित कर चुकी है। ऐसे में यह प्लॉट नहीं बेचा जा सकता।
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रुपये अधिक दिए, बता रहे कम
रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्री में केवल 70 लाख रुपये दर्शाए गए, जबकि आरोपियों को पीड़ित एक करोड़ 42 लाख रुपये दे चुके हैं। पीड़ित पक्ष के लोग पैसा मांगने जाते हैं तो आरोपी धमकाते हैं। उधर आरोपी गगन गुप्ता ने मनोज के आरोपों को गलत बताया है। काफी समय पहले मुटेशन रद्द हो गई थी। जब मुटेशन रद्द हो गई है तो दोबारा मुटेशन कैसे होती। अभी मामले की जांच चल रही है। जो सच होगा, वह सामने आ जाएगा। शहरी विकास प्राधिकरण के एसडीओ सर्वे राजेंद्र सिंह का कहना है कि संबंधित एरिया नगर निगम को हैंडओवर कर दिया है। प्राधिकरण के एरिया में अब कुछ सेक्टर ही बचे हैं।
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70 लाख रुपये पहले लिए
तीनों ने मनोज को बताया कि बैनामा के तौर पर 70 लाख रुपये दे दो। बाकी रकम नकद दे देना। प्रलोभन दिया कि ऐसा करने पर उनकी स्टॉम्प ड्यूटी भी बच जाएगी। प्लॉट की रजिस्ट्री चार अप्रैल 2019 को हो गई थी। मनोज ने कहा कि प्लॉट का इंतकाल दर्ज करा कर दें, जिस पर आरोपी आश्वासन देते रहे। एक साल बाद भी इंतकाल दर्ज नहीं कराया गया।
मनोज को तीन साल पहले इस भ्रष्टाचार के बारे में पता चला। आरोपियों ने गलती से क्षेत्र के पटवारी का मोबाइल नंबर मनोज को दे दिया। मनोज ने पटवारी से पूछा कि मुटेशन चढ़ाने के काम में देरी क्यों हो रही है, इस पर पटवारी ने कहा कि अधिगृहित जमीन होने के कारण मुटेशन नहीं चढ़ेगी, तब मनोज ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
देवेंद्र सिंह, एसीपी
मार्च-2020 में कोराना के कारण ऑफिस बंद हो गए, इसलिए इंतकाल दर्ज करने के लिए मनोज भी भागदौड़ नहीं कर सके। मनोज ने जनवरी-2022 में इंतकाल अपने नाम चढ़ाने के लिए आवेदन किया तो पता चला कि प्लॉट को सरकार कई साल पहले ही अधिगृहित कर चुकी है। ऐसे में यह प्लॉट नहीं बेचा जा सकता।
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रुपये अधिक दिए, बता रहे कम
रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्री में केवल 70 लाख रुपये दर्शाए गए, जबकि आरोपियों को पीड़ित एक करोड़ 42 लाख रुपये दे चुके हैं। पीड़ित पक्ष के लोग पैसा मांगने जाते हैं तो आरोपी धमकाते हैं। उधर आरोपी गगन गुप्ता ने मनोज के आरोपों को गलत बताया है। काफी समय पहले मुटेशन रद्द हो गई थी। जब मुटेशन रद्द हो गई है तो दोबारा मुटेशन कैसे होती। अभी मामले की जांच चल रही है। जो सच होगा, वह सामने आ जाएगा। शहरी विकास प्राधिकरण के एसडीओ सर्वे राजेंद्र सिंह का कहना है कि संबंधित एरिया नगर निगम को हैंडओवर कर दिया है। प्राधिकरण के एरिया में अब कुछ सेक्टर ही बचे हैं।
