Fact Check: चार परसेंट बढ़ा केंद्रीय कर्मचारियों का DA, एक जुलाई से होगा लागू! जानिए क्या है सच्चाई

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Fact Check: चार परसेंट बढ़ा केंद्रीय कर्मचारियों का DA, एक जुलाई से होगा लागू! जानिए क्या है सच्चाई

Fact Check: चार परसेंट बढ़ा केंद्रीय कर्मचारियों का DA, एक जुलाई से होगा लागू! जानिए क्या है सच्चाई

नई दिल्ली:वाट्सएप (Whatsapp) पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए (DA) बढ़ा दिया है। इसमें चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है और अब यह 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। इसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए एक जुलाई, 2022 से मिलेगा। यानी उन्हें तीन महीने का एरियर दिया जाएगा। इस मैसेज में दावा किया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ने 20 सितंबर को यह आदेश जारी किया है। लेकिन सरकार का कहना है कि यह मैसेज फर्जी है और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ने ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है।

सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर साल में दो बार अपने कर्मचारियों का डीए तय करती है। जनवरी और जुलाई में डीए संशोधित करती है। जनवरी से डीए में तीन फीसदी का इजाफा किया गया था जिसके बाद यह 34 फीसदी हो गया था। महंगाई को देखते हुए माना जा रहा है कि सरकार इसमें चार फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे 1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। अप्रैल में खुदरा महंगाई (retail inflation) आठ साल के रेकॉर्ड पर पहुंच गई थी। सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए में इजाफा करती है। अप्रैल, मई और जून में एआईसीपीआई के 126 से ऊपर रहने का अनुमान है। जनवरी और फरवरी में यह 125.1 और 125 था जबकि मार्च में 126 पहुंच गया। अब अगर यह इसी स्तर पर रहता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ सकता है।

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी
अभी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1,8000 रुपये है तो 34 फीसदी के हिसाब से उसे 6,120 रुपये डीए मिलता है। अगर डीए 38 फीसदी हो जाता है तो कर्मचारी को महंगाई भत्ते के तौर पर 6840 रुपये मिलेंगे। यानी उसे 720 रुपये अधिक मिलेंगे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 18 महीने यानी एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए का भुगतान नहीं किया है। कर्मचारी लंबे समय से इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं।

डीए बढ़ने से कर्मचारी के पीएफ और ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन में भी इजाफा होता है। इसकी वजह यह है कि यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए से कटता है। डीए बढ़ने से कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस और सिटी अलाउंस बढ़ने का रास्ता भी साफ होता है। मीडिया में इस तरह की भी खबरें हैं कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए (HRA) में भी बढ़ोतरी की योजना बना रही है। अभी कर्मचारियों को 27%, 18% और 9% एचआरए मिल रहा है। यह अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर के हिसाब से दिया जाता है।

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