ERCP मुद्दे पर CM अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को लिया निशाने पर, प्रदेश में फिर गर्माई इस मुद्दे पर सियासत
गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी की इतनी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और पूर्व सीएम राजे नहीं आई। इसका मतलब यह है कि या तो वे डर गई हैं और या वे किसी के दबाव में। चूंकि ईआरसीपी की डीपीआर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बनी थी। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें ज्यादा पता है। अगर वे बैठक में शामिल होती तो इस प्रोजेक्ट पर खुलकर बात हो जाती।
बीजेपी राज में बनी थी योजना
सर्वदलीय बैठक में अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को 11 बार पत्र लिखकर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की लेकिन केन्द्र सरकार ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। अब राज्य सरकार अपने संसाधनों को खर्च करके इस परियोजना पर काम कर रहा है तो केन्द्र सरकार ने इस कार्य को रोकने के लिए पत्र भेज दिया। गहलोत ने भाजपा के प्रतिनिधियों को कहा कि यह प्रोजेक्ट आपकी सरकार के कार्यकाल में बना। हम इसे आगे बढा रहे हैं तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। आप को धन्यवाद देने के बजाय कमियां निकाल रहे हैं।
पद यात्रा जरूरी है या ईआरसीपी पर चर्चा :गहलोत
मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा की ओर से उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा शामिल हुए। बैठक के दौरान ही गहलोत ने पूछ लिया कि वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और गुलाबचंद कटारिया जी क्यों नहीं आए। इस पर राठौड़ ने बताया कि वे पदयात्रा में व्यस्त हैं। इसके मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि प्रदेश के 13 जिलों से जुड़ी पानी समस्या पर चर्चा जरूरी है या पदयात्रा। पद यात्रा अहम है या ईआरसीपी पर बैठक।
उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ बोले- हम ईआरसीपी के समर्थन में
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा ईआरसीपी के समर्थन में लेकिन सरकार इस पर राजनीति कर रही है। राठौड़ ने मुख्यमंत्री के उस आरोप को झूठा करार दिया। जिसमें गहलोत ने कहा कि भाजपा इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करना चाहती है।
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राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि देश में अब तक बनी 16 परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना 50 फीसदी जल निर्भरता पर नहीं बनी। जनवरी 2020 में मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस पर आपत्ति जताई थी कि राजस्थान ने 50 प्रतिशत जल निर्भरता के आधार पर परियोजना बनाई है। यह अंतरराज्यीय जल समझौते का उल्लंघन है।
रिपोर्ट: रामस्वरूप लामरोड़
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गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी की इतनी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और पूर्व सीएम राजे नहीं आई। इसका मतलब यह है कि या तो वे डर गई हैं और या वे किसी के दबाव में। चूंकि ईआरसीपी की डीपीआर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बनी थी। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें ज्यादा पता है। अगर वे बैठक में शामिल होती तो इस प्रोजेक्ट पर खुलकर बात हो जाती।
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सर्वदलीय बैठक में अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को 11 बार पत्र लिखकर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की लेकिन केन्द्र सरकार ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। अब राज्य सरकार अपने संसाधनों को खर्च करके इस परियोजना पर काम कर रहा है तो केन्द्र सरकार ने इस कार्य को रोकने के लिए पत्र भेज दिया। गहलोत ने भाजपा के प्रतिनिधियों को कहा कि यह प्रोजेक्ट आपकी सरकार के कार्यकाल में बना। हम इसे आगे बढा रहे हैं तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। आप को धन्यवाद देने के बजाय कमियां निकाल रहे हैं।
पद यात्रा जरूरी है या ईआरसीपी पर चर्चा :गहलोत
मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा की ओर से उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा शामिल हुए। बैठक के दौरान ही गहलोत ने पूछ लिया कि वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और गुलाबचंद कटारिया जी क्यों नहीं आए। इस पर राठौड़ ने बताया कि वे पदयात्रा में व्यस्त हैं। इसके मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि प्रदेश के 13 जिलों से जुड़ी पानी समस्या पर चर्चा जरूरी है या पदयात्रा। पद यात्रा अहम है या ईआरसीपी पर बैठक।
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बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा ईआरसीपी के समर्थन में लेकिन सरकार इस पर राजनीति कर रही है। राठौड़ ने मुख्यमंत्री के उस आरोप को झूठा करार दिया। जिसमें गहलोत ने कहा कि भाजपा इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करना चाहती है।
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राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि देश में अब तक बनी 16 परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना 50 फीसदी जल निर्भरता पर नहीं बनी। जनवरी 2020 में मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस पर आपत्ति जताई थी कि राजस्थान ने 50 प्रतिशत जल निर्भरता के आधार पर परियोजना बनाई है। यह अंतरराज्यीय जल समझौते का उल्लंघन है।
रिपोर्ट: रामस्वरूप लामरोड़
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