EPFO कवरेज का दायरा बढ़ा: अब ₹25,000 मासिक वेतन वाले भी आएंगे सामाजिक सुरक्षा में

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक वेतन की सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले से देश के 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने की उम्मीद है।

इस बदलाव के बाद अब कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना (EDLI) जैसी योजनाओं का फायदा ज्यादा संख्या में कर्मचारियों तक पहुंचेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देकर कर्मचारियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगा।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले को अभिनंदनीय बताते हुए इसका स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "देश के करोड़ों कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को और सशक्त करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय!"

सीएम साय ने अपने पोस्ट में आगे कहा, "इस दूरदर्शी निर्णय का लाभ देश के लाखों कामगार परिवारों को मिलेगा और उनके सुरक्षित भविष्य का आधार मजबूत होगा। श्रमिक कल्याण एवं विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करने वाले इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से आभार।"

एक दशक बाद बड़ा बदलाव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में देश में वेतन स्तर, आय और औपचारिक रोजगार में लगातार वृद्धि हुई है। इसके साथ ही, कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी भी मौजूदा सीमा के करीब पहुंच चुकी थी, जिसके चलते इस बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उल्लेखनीय है कि EPFO की वेतन सीमा 2014 में बढ़ाकर ₹15,000 की गई थी, जो उससे पहले 10 वर्षों तक अपरिवर्तित थी। अब लगभग एक दशक बाद सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹25,000 करने का फैसला किया है।

इनपुट: IANS