E20 पेट्रोल पर केंद्र सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के गंभीर आरोप, कहा- 30 करोड़ पुरानी गाड़ियां हो सकती हैं खराब

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2023 से पहले बने वाहनों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल सुरक्षित नहीं है और इससे देश के करीब 30 करोड़ वाहन मालिकों को नुकसान हो सकता है।

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल ने कहा कि देश में लगभग 22 करोड़ दोपहिया और 8 करोड़ चारपहिया वाहन हैं जो 2023 से पहले निर्मित हुए थे। उनका आरोप है कि इन वाहनों में E20 पेट्रोल के उपयोग से इंजन, फ्यूल सिस्टम और अन्य पुर्जों को नुकसान पहुंचने का खतरा है, साथ ही माइलेज में भी कमी आ सकती है।

ऑटोमोबाइल कंपनियों पर दबाव का आरोप

केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर देश की 29 प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि क्या 2023 से पहले बने वाहनों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल सुरक्षित है और अगर कोई खराबी आती है तो क्या कंपनी हर्जाना देगी। केजरीवाल के अनुसार, किसी भी कंपनी ने लिखित में जवाब नहीं दिया।

हालांकि, उन्होंने बताया कि 9 कंपनियों के अधिकारियों से उनकी फोन पर बात हुई, जिन्होंने निजी तौर पर यह स्वीकार किया कि पुराने वाहनों में E20 पेट्रोल से नुकसान हो सकता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कथित दबाव के कारण कंपनियां यह बात सार्वजनिक रूप से कहने से डर रही हैं। उनके मुताबिक, कंपनियों को ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों की कार्रवाई की धमकी दी जा रही है।

E20 नीति और कार्यक्रम रोकने का भी आरोप

अरविंद केजरीवाल ने E20 ईंधन की उपयोगिता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन की कैलोरिक वैल्यू कम होने से माइलेज घटता है और इससे विदेशी मुद्रा की बचत या किसानों को लाभ मिलने के दावे भी संदिग्ध हैं।

इसके अलावा, उन्होंने केंद्र सरकार पर 1 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई-20' कार्यक्रम को पुलिस के जरिए रोकने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बुकिंग की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद पुलिस क्लब प्रशासन पर बुकिंग रद्द करने का दबाव बना रही है। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम तय समय पर ही होगा और उन्होंने प्रधानमंत्री से इस नीति पर पुनर्विचार करने की अपील की है।

इनपुट: IANS