ई-गवर्नेंस सेवाओं पर सरकार वसूलेगी शुल्क ।

अलग-अलग काम का अलग-अलग शुल्क ।

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Indian Government will charge different fees for different work.
अलग-अलग काम का अलग-अलग शुल्क वसूलेगी सरकार।

ई-गवर्नेंस सेवाओं पर अब सरकार शुल्क वसूलेगी । शुरुवात दिल्ली सर्कार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से होगी । सूत्रों के अनुसार सरकार ने अलग-अलग काम के लिए न्यूनतम 50 से 500 रूपये तक का शुल्क रखा है ।

इस पर अंतिम मंजूरी के लिए एलजी को फाइल भेज दी गयी है । हालाँकि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन पेमेंट कि सुविधा शुरू होने के बाद ही यह शुल्क वसूला जाएगा । ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से विभागों के डेटाबेस लिंक किये गए है । वर्तमान में छह विभागों की 49 सेवाएं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध है । इसमें राजस्व विभाग की सबसे ज्यादा 25 , उच्च शिक्षा की 1 , श्रम विभाग की 5 , समाज कल्याण विभाग की 3 , खाद एवं आपूर्ति विभाग की 8 , समाज कल्याण एसएससी/एसटी की 8 सेवाएं उपलब्ध है ।अब इन सेवाओं पर पहले से लगने वाली फीस के अलावा सर्विस चार्ज (ई-गवर्नेंस शुल्क) अलग से देना होगा ।

E-Governance
PC-AmarUjala

राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक़ ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू होने के बाद ही सर्विस चार्ज (ई-गवर्नेंस शुल्क ) लिया जायेगा । ऑनलाइन पेमेंट के लिए गेटवे तैयार है ।जब आवेदक किसी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा उसी समय उससे यह शुल्क ले लिया जायेगा । ई-गवर्नेंस शुल्क को लेकर एलजी से मंजूरी मिलते ही सुविधा शुरू होगी । माना जा रहा है नगर निगम चुनाव के बाद ही यह लागू होगा।इससे होने वाली कमाई का 80  फीसदी हिस्सा इस सोसाइटी के जरिये सभी 11 जिलों और सेवा देने वाली विभागों के पास जायेगा ।

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