दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों हुए हंगामे से सबक लेते हुए एक बड़ा फैसला लेने की ठानी है. मुख्य सचिव से मारपीट के आरोप लगने के बाद दिल्ली सरकार ने तय किया है कि अब अब हर बैठक की न सिर्फ रिकॉर्डिंग होगी, बल्कि हर बैठक का लाइव प्रसारण सरकारी वेबसाइट पर भी होगा.
सबकुछ खुलेआम होगा
सरकार ने इस दिशा में कई बड़े क़दम उठाने की ठानी है. केजरीवाल सरकार ने तय किया है कि अब से मुख्यमंत्री समेत हर मंत्री और अधिकारी की सरकारी बैठकों का लाइव वेबकास्ट किया जाएगा. इतना ही नही केजरीवाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग का भी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर लाइव प्रसारण होगा.
वहीं सरकार ने ये भी तय किया है कि सरकार की नीतियों से जुड़ी फाइलों पर कब किस मंत्री और अधिकारी ने क्या लिखा और कितना समय लगाया, इसका पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर जनता के लिए डाला जाएगा. किस मंत्री और किस अधिकारी के पास फैसलों से जुड़ी फाइल कितनी देर तक रही और किसने कब साइन किया, इसका ब्यौरा वेबसाइट पर डाल कर जनता को दिया जाएगा. केजरीवाल सरकार का यह फैसला सरकार में बैठकों और नीतियों को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश माना जा रहा है.
अधिकारियों से हमेशा रही है शिकायत
बता दें कि केजरीवाल सरकार कई बार अधिकारियों पर फाइलें दबाने और विलंब करने का आरोप लगाती रही है. सरकार के इस फैसले को अधिकारियों पर नकेल के रूप में भी देखा जा रहा है. दिल्ली सरकार मार्च में विधानसभा में पेश होने वाले बजट में इस बाबत प्रावधान रखेगी.
बताते चलें कि दिल्ली के मुख्या सचिव से पिटाई के मामले में बीते 6 दिनों से दिल्ली सरकार को काफी विरोध झेलना पड़ रहा है. इस दौरान अफसरों की लामबंदी से दिल्ली का सारा काम प्रभावित हो रहा है. वहीं दिल्ली पुलिस भी लगातार विधायकों पर शिकंजा कसती जा रही है.
विपक्ष ने फिर किया विरोध
सरकार के इस फैसले को भी विपक्ष पचा नही पा रहा है. भाजपा ने दिल्ली सरकार के इस फैसले से आपत्ति जतायी है. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली. उन्होंने कहा कि लाइव टेलीकास्ट तो अंकित के पिता के अपमान का हो चुका है.
