दक्षिण कोरिया: विशेष जांच विधेयक पर बढ़ा सियासी टकराव, राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन

दक्षिण कोरिया में एक नए विधेयक को लेकर राजनीतिक घमासान तेज़ हो गया है, जिसके चलते मुख्य विपक्षी दल पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) ने सोमवार को राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यह विवाद एक विशेष जांच विधेयक से जुड़ा है, जिसे सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने पिछले हफ़्ते नेशनल असेंबली में पारित कराया था।

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस विधेयक में एक स्वतंत्र विशेष अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान है। यह अभियोजक पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के कार्यकाल के दौरान अभियोजन पक्ष पर लगे उन आरोपों की जांच करेगा, जिनमें कहा गया है कि तत्कालीन विपक्षी नेता ली जे म्युंग (अब राष्ट्रपति) और अन्य लोगों के खिलाफ़ मामले बनाने के लिए सबूत गढ़े गए थे और झूठी गवाही दिलवाई गई थी।

विधेयक पर विपक्ष का कड़ा ऐतराज

विपक्षी पीपुल्स पावर पार्टी ने इस कानून को राष्ट्रपति ली के खिलाफ चल रहे सभी मामलों को खत्म करने की एक कोशिश करार दिया है। सोमवार को राष्ट्रपति कार्यालय 'चेओंग वा डे' के बाहर अपनी सुप्रीम काउंसिल की बैठक करते हुए पार्टी ने कड़ा विरोध जताया। योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक, पार्टी नेता जांग डोंग ह्योक ने चेतावनी दी है कि यदि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई, तो जनता इसके खिलाफ़ प्रतिक्रिया देगी और महाभियोग जैसे विकल्प भी सामने आ सकते हैं।

राष्ट्रपति ली पर लगे आरोप

मौजूदा राष्ट्रपति ली जे म्युंग पर कई आरोप हैं, जो उनके सेओंगनाम के मेयर और ग्योंगगी प्रांत के गवर्नर रहने के दौरान के हैं। इनमें कथित भ्रष्ट विकास परियोजनाएं, उत्तर कोरिया को अवैध रूप से धन भेजने और सरकारी क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग शामिल है। हालांकि, दक्षिण कोरियाई संविधान राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए आपराधिक मुकदमों से छूट देता है (विद्रोह या देशद्रोह को छोड़कर), जिसके कारण उनके खिलाफ मुकदमों की सुनवाई स्थगित है।

प्रदर्शनों का सिलसिला जारी

यह विधेयक शुक्रवार को नेशनल असेंबली के पूर्ण सत्र में पारित हुआ था, जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। पीपीपी ने शुक्रवार को संसद के बाहर और शनिवार को ग्योंगबोक पैलेस के पास बड़ी रैलियां की थीं। सोमवार को पार्टी ने राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर एक-एक व्यक्ति के क्रमिक विरोध प्रदर्शन की भी शुरुआत की और मंगलवार को अपने सांसदों की बैठक भी वहीं आयोजित करने का ऐलान किया है।

इनपुट: IANS