यूपी: शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज का तोहफा, सीएम योगी 8 जुलाई को वाराणसी से करेंगे योजना का शुभारंभ

उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की एक बड़ी योजना साकार होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 8 जुलाई को वाराणसी में 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा' योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान होने वाले आर्थिक बोझ से बचाना है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर की थी।

यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर काम करेगी, जिसके तहत लाभार्थियों को देशभर में सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। योजना का संचालन पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, जिसके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।

कैसे काम करेगी यह डिजिटल प्रणाली?

योजना का लाभ उठाने के लिए शिक्षकों को एक डिजिटल प्रक्रिया से गुजरना होगा। स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि शिक्षकों को पहले ऑनलाइन डेटा संग्रह पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज करना होगा।

बेसिक शिक्षा विभाग: इस विभाग के लिए पोर्टल पर अब तक 7,89,032 लाभार्थी अपना पंजीकरण करा चुके हैं। उनके विवरण का सत्यापन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) करेंगे, जिसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अंतिम मंजूरी देंगे।

माध्यमिक शिक्षा विभाग: इनके लिए डेटा संग्रह पोर्टल 3 जुलाई से शुरू हो चुका है। यहां शिक्षकों के आवेदन का सत्यापन स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा और अंतिम अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) देंगे।

कार्ड डाउनलोड और इलाज की प्रक्रिया

जिला स्तर से अनुमोदन मिलने के बाद, लाभार्थियों का डेटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके बाद शिक्षक आधार-आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर अपना डिजिटल हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसी कार्ड के जरिए वे आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज का लाभ उठा पाएंगे। योगी सरकार की योजना भविष्य में इस सुविधा का विस्तार उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों तक करने की भी है, जिसके लिए जल्द ही एक अलग पोर्टल शुरू किया जाएगा।

इनपुट: IANS