उत्तर प्रदेश में सोमवार को योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक साल पूरे हो गए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें दी.
एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में योगी सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया है उसमें सूबे की 1 लाख 1 हज़ार किमी की सड़कों को गड्ढामुक्त करने का दावा किया गया है. प्रदेश में कुल 1 लाख 21 हजार 816 किलोमीटर सड़कें ऐसी थीं, जिनपर गड्ढे थे. यानी सरकार के दावों में ही साफ है कि करीब 21 हज़ार किलोमीटर सड़कें अब भी गड्ढामुक्त नहीं हो पाई हैं, जबकि सरकार को काम करते हुए एक साल पूरा हो चुका है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की पहली सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम से पहले अखबारों में दिए विज्ञापनों के जरिए अपनी सरकार के कामकाज को उपलब्धियों भरा बताया. इसके बाद आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी मुख्यमंत्री ने जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार इस साल प्रदेश के 64 विभागों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देगी. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से अगले 3 साल में 20 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा. राज्य में मिट्टी रॉयल्टी फ्री कर दी गई है. अब कोई भी किसान कहीं से मिट्टी लेने को स्वतंत्र होगा. इस संबंध में कोई सरकारी अधिकारी अगर बाधा बना तो उस पर कड़े एक्शन लिए जाएंगे. सीएम योगी ने मिट्टी पर सभी तरह के टैक्स हटाने का ऐलान किया.
ये होंगी नयी योजनाएं
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ई-संवाद नामक पोर्टल को लॉन्च किया. यह पोर्टल भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा. पोर्टल के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई शख्स शिकायत कर सकेगा, सुबूत के तौर पर ऑडियो-वीडियो अपलोड भी किया जा सकता है. सरकार इस पोर्टल पर आए शिकायतों पर एक्शन लेगी.
सरकार का कहना है कि बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए ‘कुपोषण मुक्त गांव’ योजना लागू की गई. जबकि कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शबरी पोषण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया. सरकार अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के जरिए छात्राओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा देगी.
वहीं पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना की शुरुआत की गई. सर्कार का कहना है कि पश्चिमी यूपी के आलू उत्पादक किसानों के लिए आलू विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी. एक नयी योजना के मुताबिक महिलाओं के लिए 50 गुलाबी बसों की सेवा शुरू की जा रही है. 10 बसों में ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी. इसके अलावा 8, 33 हजार करोड़ रुपए की लागत से कानपुर, आगरा और मेरठ में मेट्रो की योजना लाई जा रही है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मेट्रो योजना भी सितंबर 2018 तक क्रियाशील हो जाएगी. इतना ही नही बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए आठ हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
इन वादों को निभाया
सरकार ने एक साल पूरा होने के अवसर पर कई वादों के पूरा होने की बात कही.
- 36 हज़ार करोड़ के प्रावधान से 86 लाख लघु और सीमांत किसानों की कर्जमाफी.
- सौभाग्य योजना के तहत सूबे के 32 लाख परिवारों को विद्युत कनेक्शन.
- गाजियाबाद मेट्रो का विस्तार, कानपुर, आगरा, मेरठ का डीपीआर प्रेषित. गन्ना किसानों का 27 हजार करोड़ रुपए बकाया मूल्य का भुगतान.
- अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 6 आयुष चिकित्सालय, 45 इंटर कॉलेज, 22 आईटीआई भवन, 348 आंगनबाड़ी केंद्र, 3 पॉलिटेक्निक एक 20 पेयजल परियोजना का निर्माण.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12.15 लाख आवासों का निर्माण.
- इन्वेस्टर्स समिट से 4.70 लाख करोड़ यूपी में निवेश का प्रस्ताव प्राप्त. सूबे की एक लाख एक हजार किलोमीटर सड़कें गड्ढामुक्त हुईं.
- उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश के 56 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन.
- सूबे में 1294 मुठभेड़, 3065 अपराधी गिरफ्तार, 45 अपराधी मारे गए.
- गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद के लिए डीपीआर तैयार.
