गुरूवार, 23 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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असम बजट 2026-27: हिमंत बिस्वा सरमा सरकार पेश करेगी अपना वित्तीय रोडमैप, उद्योगों और युवाओं पर फोकस की उम्मीद

असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री और अधिकारियों के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए 'टीम अ

असम बजट 2026-27: हिमंत बिस्वा सरमा सरकार पेश करेगी अपना वित्तीय रोडमैप, उद्योगों और युवाओं पर फोकस की उम्मीद
(फोटो: IANS)

असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री और अधिकारियों के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए 'टीम असम' की तैयारियों की जानकारी दी। इस बजट से राज्य की आगामी आर्थिक और विकास संबंधी प्राथमिकताओं की दिशा तय होगी।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, वित्त मंत्री जयंत मल्लबरुवा विधानसभा के 16वें कार्यकाल के पांचवें दिन वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगे। यह मुख्यमंत्री सरमा के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। इससे पहले, विधानसभा चुनाव के चलते सरकार ने केवल वोट-ऑन-अकाउंट पेश किया था। अब प्रचंड जनादेश के साथ वापसी करने के बाद सरकार के पास अपना विस्तृत वित्तीय विजन पेश करने का मौका है।

औद्योगिक विकास और रोजगार पर जोर

माना जा रहा है कि यह बजट असम को पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने पर केंद्रित हो सकता है। हाल के समय में राज्य ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश आकर्षित किए हैं। इन निवेश प्रस्तावों को ज़मीन पर उतारने के लिए सरकार नई प्रोत्साहन योजनाओं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार को सुगम बनाने वाले सुधारों की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही, रोजगार सृजन को भी विशेष प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है, जिसके तहत कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा सकता है।

कृषि और कल्याणकारी योजनाओं की उम्मीदें

बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए जाने की संभावना है। इनमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि मशीनीकरण, फसल विविधीकरण और बाजार संपर्क बेहतर बनाने से जुड़ी योजनाएं शामिल हो सकती हैं, जिनका लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं, विद्यार्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चल रही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) आधारित कल्याणकारी योजनाओं को और सशक्त किए जाने की भी उम्मीद की जा रही है।

इनपुट: IANS

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