कोयला चोरी पर CISF का बड़ा एक्शन, तीन हफ्तों में एक करोड़ से ज़्यादा का कोयला ज़ब्त

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने कोयला चोरी और अवैध खनन के खिलाफ एक व्यापक अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सिर्फ तीन हफ्तों में CISF ने अलग-अलग कोयला क्षेत्रों से लगभग 1800 मीट्रिक टन अवैध कोयला ज़ब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1.08 करोड़ रुपये आंकी गई है।

यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 5 जुलाई 2026 को हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद शुरू की गई। उस बैठक में गृह मंत्रालय ने कोयले की चोरी को शून्य (जीरो कोल लीकेज) करने का लक्ष्य तय करते हुए इस पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

अभियान में क्या-क्या बरामद हुआ?

इस विशेष अभियान के दौरान CISF ने कुल 1,798.725 मीट्रिक टन कोयला ज़ब्त किया। सबसे ज़्यादा 1,063.91 मीट्रिक टन कोयला धनबाद स्थित बीसीसीएल (BCCL) से बरामद हुआ। इसके अलावा, शीतलपुर के ईसीएल (ECL) से 450.13 मीट्रिक टन और रांची के सीसीएल (CCL) एवं सीएमपी (CMP(H)) से 284.715 मीट्रिक टन कोयला ज़ब्त किया गया।

कार्रवाई में अवैध ढुलाई में इस्तेमाल हो रहे 84 वाहन भी पकड़े गए। इनमें भारी-भरकम हाइवा ट्रक और कोयले की छोटी खेप ले जाने के लिए खास तौर पर बदली गई मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। इन वाहनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है।

कार्रवाई का तरीका और कानूनी आधार

CISF के अनुसार, इस सफलता के पीछे खुफिया जानकारी, सीसीटीवी निगरानी और कोयले की आवाजाही पर रियल-टाइम नज़र रखने जैसी तकनीक का इस्तेमाल है। विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर संवेदनशील इलाकों में तस्करों के नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है।

बल ने बताया कि खनिज एवं खदान (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत मिले विशेष कानूनी अधिकार इस अभियान में काफी अहम साबित हो रहे हैं। इस अधिनियम के तहत CISF के अधिकृत अधिकारी सीधे अदालत में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अवैध खनन से जुड़े ठिकानों पर तलाशी व कार्रवाई कर सकते हैं। अभियान के तहत अब तक 21 प्रत्यक्ष शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। CISF महानिदेशक ने कहा है कि 'जीरो कोल लीकेज' का लक्ष्य हासिल करने तक यह अभियान जारी रहेगा।

इनपुट: IANS