मतदाता सूची पुनरीक्षण: चुनाव आयोग ने दिल्ली समेत 6 राज्यों में बदलीं तारीखें, जानें नई समयसीमा

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के कार्यक्रम में बदलाव की घोषणा की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस संशोधन के तहत नागालैंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने से लेकर अंतिम सूची के प्रकाशन तक की समयसीमा बढ़ा दी गई है।

आयोग के इस फैसले का असर इन क्षेत्रों में मतदाता सूची को अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया पर पड़ेगा। ज्यादातर राज्यों में अंतिम संशोधित मतदाता सूची अब 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस संशोधित कार्यक्रम की जानकारी राजनीतिक दलों और आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए।

विभिन्न राज्यों के लिए संशोधित कार्यक्रम

हरियाणा और आंध्र प्रदेश: इन दोनों राज्यों में 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ दावों और आपत्तियों के निस्तारण की अवधि को 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 20 नवंबर 2026 तक कर दिया गया है। दोनों ही राज्यों में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर 2026 को जारी होगी।

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां अब 25 नवंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। इन आवेदनों का निपटारा 15 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम वोटर लिस्ट 22 दिसंबर को प्रकाशित होगी।

महाराष्ट्र: यहां 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानकर पुनरीक्षण हो रहा है। आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त 2026 से 13 नवंबर 2026 तक निर्धारित की है। वहीं, नोटिस चरण और इन दावों-आपत्तियों के निस्तारण की पूरी प्रक्रिया 25 नवंबर 2026 तक चलेगी। महाराष्ट्र में भी अंतिम सूची 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

प्रचार-प्रसार और राजनीतिक दलों को सूचना

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों में प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार हो। इसके अलावा, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लिखित में सूचना दी जाएगी, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। महाराष्ट्र में आयोग ने राज्य सरकार से इस अधिसूचना को राजपत्र में तत्काल प्रकाशित कराने का आग्रह भी किया है।

इनपुट: IANS