चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट के बाद सरकारी पदों पर बैठे अधिकारियों पर भी लागू होगी आचार संहिता
चुनाव के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत, अब रिटायर हो चुके सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, जो राज्यों द्वारा विभिन्न पदों पर…
चुनाव के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत, अब रिटायर हो चुके सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, जो राज्यों द्वारा विभिन्न पदों पर दोबारा नियुक्त किए गए हैं, उन पर भी आदर्श आचार संहिता (MCC) के नियम उसी तरह लागू होंगे जैसे सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर होते हैं।
समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, यह निर्देश पांच राज्यों- गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है। आयोग ने इस संबंध में अपने 6 नवंबर 1984 और 6 अप्रैल 1991 के पुराने निर्देशों का भी उल्लेख किया है।
क्यों पड़ी इस निर्देश की ज़रूरत?
आयोग ने पाया कि रिटायरमेंट के बाद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्त या पुनर्नियुक्त किए गए अधिकारियों के लिए आचार संहिता के दौरान राजनीतिक तटस्थता को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। इस कमी को दूर करने के लिए यह नया निर्देश जारी किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे व्यक्ति अपने पद का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में न कर सकें।
क्या हैं प्रमुख पाबंदियां?
इस फैसले के बाद, पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी वही प्रतिबंध लागू होंगे जो सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर होते हैं। इन नियमों के अनुसार, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी तरह के चुनाव प्रचार या प्रचार-प्रसार में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह की मदद के लिए अपने नाम, आधिकारिक पद या अधिकारों का इस्तेमाल न करें।
इसके अतिरिक्त, वे उन निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों के किसी भी चुनाव अधिकारी को किसी आधिकारिक चर्चा के लिए नहीं बुला सकते, जहां चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक करने पर भी रोक रहेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।
किन पर लागू होते हैं MCC के प्रावधान?
आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर लागू होते हैं, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। इन संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होते हैं। साथ ही, राज्यों के संबंधित आचरण नियम भी सरकारी सेवकों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेने से रोकते हैं। आयोग ने सभी संबंधितों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
इनपुट: IANS
